४८ तास कोठडीत राहिल्यास सरकारी कर्मचारी आपोआप निलंबित; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

४८ तासांपेक्षा जास्त काळ कोठडीत राहणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर आपोआप निलंबनाची कारवाई होईल. यासाठी वेगळ्या आदेशाची गरज नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

Published On: 

प्रतिनिधी, 10 नोव्हेंबर: एखादा सरकारी कर्मचारी ४८ तासांपेक्षा जास्त काळ न्यायालयीन कोठडीत राहिल्यास त्याला आपोआप निलंबित मानले जाईल, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. अशा परिस्थितीत संबंधित विभागाला स्वतंत्र निलंबन आदेश काढण्याची आवश्यकता नाही. न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

बिहारमधील समस्तीपूर येथील सदर रुग्णालयाचे प्रशासक विश्वजीत सिंह यांच्याशी संबंधित प्रकरणात न्यायालयाने हा निर्णय दिला. एका कंत्राटी कर्मचाऱ्याचा पगार मंजूर करण्यासाठी ४,००० रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. या प्रकरणात १५ दिवस कोठडीत राहूनही सिंह यांचे निलंबन मागे घेण्यात आले आणि त्यांना पुन्हा त्याच रुग्णालयात, त्याच पदावर नियुक्त करण्यात आले. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र आश्चर्य आणि नाराजी व्यक्त केली.

वरिष्ठ अधिकारी अनेकदा मर्जीतील कर्मचाऱ्यांना वाचवण्यासाठी निलंबनाचा आदेश काढण्यास जाणीवपूर्वक विलंब करतात, याकडे लक्ष वेधत न्यायालयाने या निर्णयाद्वारे अशा प्रशासकीय पळवाटांना आळा घातला आहे. कायदेशीर तरतुदीनुसार ‘डीम्ड सस्पेंशन’ (आपोआप लागू होणारे निलंबन) सुरू झाल्यानंतर, जोपर्यंत सक्षम प्राधिकरण सेवा नियमांनुसार त्याचा आढावा घेऊन ते औपचारिकरीत्या रद्द करत नाही, तोपर्यंत ते लागू राहते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

भ्रष्टाचार किंवा लाचखोरीच्या आरोपाखालील अधिकाऱ्याला पुन्हा त्याच पदावर नियुक्त केल्यास तो साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतो किंवा पुराव्यांमध्ये फेरफार करू शकतो, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने ही प्रशासकीय अनियमितता तातडीने दूर करण्याचे निर्देश बिहार सरकारला दिले आहेत.

याच प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने मंजूर केलेला जामीन पाटणा उच्च न्यायालयाने जवळपास वर्षभरानंतर रद्द केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द करत विश्वजीत सिंह यांचा जामीन पुन्हा बहाल केला. लाचेची रक्कम कमी किंवा जास्त असणे, हा जामीन रद्द करण्याचा एकमेव आधार असू शकत नाही. आरोपीने जामिनाच्या कोणत्याही अटीचे उल्लंघन केले नसेल, तर केवळ या कारणावरून त्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

📌 महत्वाच्या बातम्या

AI ASSISTANT

Ask Maharashtra Desha

आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.

500 अक्षरांपर्यंत
MHD News

सत्य, निष्पक्षता आणि नव्या दृष्टिकोनाची कास धरत, 'महाराष्ट्र देशा' प्रत्येक घटनेचं प्रामाणिक रिपोर्टिंग करत आले आहे. अचूक आणि वेगवान बातम्या लोकांपर्यंत पोहोचवणे हे आमचे ध्येय आहे.

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha App Logo

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही