प्रतिनिधी, 31 ऑक्टोबर: निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र आणि दिल्लीसह सहा राज्यांमधील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाचे (SIR) वेळापत्रक बदलले आहे. नुकतेच २८ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रक्रियेतील घाईवर ताशेरे ओढत, ‘सध्या या राज्यांत निवडणुका सुरू नसताना एवढी घाई का केली जात आहे?’, अशी विचारणा केली होती. तसेच, या प्रक्रियेत वगळण्यात आलेल्या मतदारांना दावे आणि आक्षेप नोंदवण्यासाठी पुरेशी संधी दिली पाहिजे आणि ही प्रक्रिया घाईने केली जाऊ नये, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेनंतर आयोगाने (Election Commission) वेळापत्रकात बदल केला आहे. नव्या वेळापत्रकानुसार, आता महाराष्ट्र आणि दिल्लीतील मतदारांना नावे समाविष्ट करण्यासाठी, वगळण्यासाठी किंवा कोणत्याही विसंगतीबाबत दावे व आक्षेप दाखल करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ दिला गेला आहे. सोबतच आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगणा आणि नागालँडमध्ये नोटिसांवर प्रक्रिया करण्याची अंतिम मुदत वाढवली आहे. आता महाराष्ट्रासह पाच राज्यांमध्ये ३० नोव्हेंबरला, तर दिल्लीत २२ डिसेंबरला अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाईल.
सध्या देशात एसआयआरचा (SIR) तिसरा टप्पा सुरू असून, यात हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड आणि दिल्लीसह एकूण १६ राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे. या कालावधीत सुमारे ३६.७३ कोटी मतदारांची पडताळणी केली जाईल. तिसऱ्या टप्प्यातील राज्यांमध्ये महाराष्ट्रात सर्वाधिक मतदार आहेत, तर दादरा आणि नगर हवेली तसेच दमण आणि दीवमध्ये सर्वात कमी मतदार आहेत.
निवडणूक आयोगाने २४ जून २०२५ रोजी देशव्यापी एसआयआरचे आदेश दिले होते. पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात १० राज्ये आणि ३ केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश झाला. पहिल्या टप्प्याअंतर्गत हे राबवणारे बिहार पहिले राज्य होते. तर २८ ऑक्टोबर २०२५ पासून दुसऱ्या टप्प्याअंतर्गत १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही प्रक्रिया राबवली गेली. पहिल्या दोन टप्प्यांत मिळून सुमारे ५९ कोटी मतदारांचा समावेश करण्यात आल्याचे आयोगाने सांगितले.
तिसऱ्या टप्प्यानंतर केवळ खराब हवामान आणि जनगणनेमुळे हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख वगळता संपूर्ण देशभरात एसआयआर प्रक्रिया पूर्ण होईल. या उर्वरित तीन राज्यांचे वेळापत्रक नंतर जाहीर केले जाणार आहे. मतदार यादीत केवळ पात्र व अचूक मतदारांचाच समावेश राहावा, यासाठी तब्बल २१ वर्षांनंतर भारतात ही मोहीम राबवली जात आहे. यापूर्वी २००२ ते २००४ दरम्यान अशी मोठी मोहीम झाली होती. देशात ही प्रक्रिया आठव्यांदा राबवली जात असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- स्मृती मंधानाचा खुलासा: वर्ल्ड कप विजयानंतर धोनीने पाठवला होता खास व्हॉट्सॲप मेसेज
- शेतकऱ्यांबाबतच्या विधानावरून एकनाथ शिंदे संतापले; आमदार संजय गायकवाड यांच्यावर निलंबनाची कारवाई होण्याची शक्यता
- “तुझी लायकी किती तू बोलतो किती!” नवनाथ बन यांच्या आरोपांनंतर निलेश राणे आक्रमक; महायुतीत वाद
Ask Maharashtra Desha
आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
