५० टक्के आरक्षण मर्यादेमुळे ओबीसींना मोठा धक्का; ओबीसी नेत्यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

प्रतिनिधी, 1 नोव्हेंबर: सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेच्या आदेशामुळे ओबीसी आरक्षणाला (OBC Reservation) मोठा फटका बसला आहे. या निर्णयानुसार निवडणुका झाल्यास एकट्या नागपूर जिल्हा परिषदेत ओबीसींच्या ५ जागा कमी होणार आहेत. या घडामोडींमुळे ओबीसी नेत्यांच्या पुढील भूमिकेकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

नागपूर जिल्हा परिषदेच्या एकूण ५७ जागांसाठी निवडणुका पार पडणार आहेत. याआधी परिषदेत ३३ जागा आरक्षित होत्या. यात अनुसूचित जातीसाठी १०, अनुसूचित जमातीसाठी ८ आणि ओबीसींसाठी १५ जागांचा समावेश होता. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानुसार ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ठेवल्यास केवळ २८ जागा आरक्षित राहतील आणि उर्वरित २९ जागा खुल्या प्रवर्गासाठी असतील.

अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या आरक्षणात कोणताही बदल होणार नसल्याने, या मर्यादेचा थेट फटका ओबीसी वर्गाला बसेल. त्यामुळे ओबीसींच्या १५ पैकी ५ जागा कमी होऊन त्या खुल्या प्रवर्गात वर्ग केल्या जाण्याची शक्यता जाणकारांनी वर्तवली आहे.

कमी होणाऱ्या या जागांमुळे महिला आरक्षणाची सोडत कशी काढली जाणार, यावरही राजकीय पक्षांचे लक्ष आहे. आरक्षण नव्याने निश्चित करताना केवळ ५ जागांसाठी सोडत काढली जाईल की सर्व १५ ओबीसी जागांसाठी प्रक्रिया राबवली जाईल, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे राज्यातील रखडलेल्या २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पुढच्या महिन्यात मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाचे काम पूर्ण होणार असल्याने नवीन वर्षात जिल्हा परिषद निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.

ज्या ठिकाणी अद्याप निवडणुका झालेल्या नाहीत, तिथे त्या घेतल्या जाऊ शकतात. मात्र, या निवडणुकांची प्रक्रिया आणि अंतिम निकाल हे ओबीसी आरक्षण खटल्याच्या सर्वोच्च न्यायालयातील अंतिम निर्णयावरच अवलंबून असतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

📌 महत्वाच्या बातम्या

• कोण आहेत निधी राझदान? मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्लांशी विवाह केल्याने आल्या चर्चेत
• दारूच्या प्रत्येक बाटलीवर १० रुपये अतिरिक्त आकारणार; रिकामी बाटली दिल्यास मिळणार परतावा
• बांगलादेश विरुद्ध वेस्ट इंडिज कसोटीनंतरची WTC गुणतालिका: वेस्ट इंडिजचा ८ गडी राखून विजय