Share

‘मराठ्यांवर का जळता? महाराष्ट्र सदनही सोडलं नाही’; मनोज जरांगेंचा छगन भुजबळांवर हल्लाबोल

मनोज जरांगे यांनी छगन भुजबळांवर घणाघाती टीका केली असून, ओबीसी महामंडळ आणि महाराष्ट्र सदन खाल्ल्याचा गंभीर आरोप करत त्यांच्या राजकारणावरही ताशेरे ओढले आहेत.

Published On: 

Manoj Jarange Patil and Chhagan Bhujbal controversy over Maratha reservation

Manoj Jarange: मराठा आरक्षणाच्या उपसमितीच्या कारभारावर मंत्री छगन भुजबळ यांनी घेतलेल्या आक्षेपांना आता मनोज जरांगे पाटील यांनी अतिशय जळजळीत शब्दांत उत्तर दिलं आहे. ओबीसींच्या नावावर सगळं खाल्लं, एवढंच काय महाराष्ट्र सदनही सोडलं नाही, असा थेट आणि गंभीर आरोप करत जरांगे यांनी राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलंच तापवलं आहे.

सध्या अंतरवाली सराटीमध्ये सगेसोयरे आणि कुणबी नोंदीच्या मुद्द्यावर मनोज जरांगे यांचं उपोषण सुरू आहे. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने मागण्या मान्य केल्याचं सांगूनही अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत मागे हटणार नसल्याची भूमिका त्यांनी घेतली. दुसरीकडे, यावरून छगन भुजबळ यांनी सरकारला आणि समितीलाच कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळेच संतापलेल्या जरांगे यांनी भुजबळांवर निशाणा साधला.

ओबीसी महामंडळ आणि महाराष्ट्र सदनावरून जरांगेंचा थेट वार

भुजबळांच्या टीकेचा समाचार घेताना जरांगे आक्रमक झालेले पाहायला मिळाले. “तुम्ही मराठ्यांच्या लेकरांवर का जळता? ओबीसींच्या नावावर महामंडळ खाऊन टाकलं, एवढंच काय महाराष्ट्र सदनही खाल्लं,” असा घणाघात त्यांनी केला. वेळ आणि सत्ता पाहून हे कधी महाविकास आघाडीत असतात, तर कधी महायुतीत अजितदादांसोबत जातात, हे सर्व जनता पाहत असल्याचंही जरांगे यांनी सुनावून दाखवलं.

या वयात त्यांनी स्वतःचं राजकारण पाहावं आणि पुतण्याला खासदार कसं करता येईल याकडे लक्ष द्यावं, असा टोलाही जरांगे यांनी लगावला. एवढ्या मोठ्या मराठा समाजाला केवळ १० टक्के आरक्षण दिलं आहे, पण ओबीसींची संख्या ६० टक्के आहे हे भुजबळांना कुणी सांगितलं? असा सवाल करत म्हातारपणात ते चांगली भूमिका घेतील असं वाटलं होतं, पण त्यांची जळण्याची वृत्ती गेलेली नाही, अशी खोचक टीका जरांगे यांनी केली.

थोडक्यात सांगायचं तर, हा वाद सुरू झाला तो भुजबळांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे. जात पडताळणी समितीवर कुणीही दबाव आणू नये, असं सांगत भुजबळांनी दाखल्यांवरील खडाखोडीवर बोट ठेवलं होतं. शिवाय, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला ७५० कोटी आणि ओबीसी समाजाच्या समितीला केवळ ५ कोटी, हा दुजाभाव खपवून घेणार नाही, असा थेट इशाराच त्यांनी दिला होता.

एकच विद्यार्थी ओबीसी, एसईबीसी आणि ईडब्ल्यूएस अशा तीन आरक्षणांचा फायदा कसा घेईल? यावर सरकारने स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी भुजबळांनी केली होती. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जर मनमानी निर्णय घेतले, तर रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, असा सज्जड दमही भुजबळांनी भरला होता. त्यामुळेच आता जरांगे आणि भुजबळ यांच्यातील हा शाब्दिक संघर्ष आणखी किती टोक गाठणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

📌 महत्वाच्या बातम्या

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha App Logo

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही