Share

जरांगे पाटलांची मंत्र्यांसमोर प्रश्नांची सरबत्ती! कुणबी प्रमाणपत्रातील अडचणींवरून सरकारला थेट सवाल

कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यातील अडचणींचा पाढा वाचत मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारच्या शिष्टमंडळासमोर थेट प्रश्नांची सरबत्ती केली आहे.

Published On: 

Manoj Jarange Patil discussing Maratha reservation issues with Maharashtra government ministers

Manoj Jarange: मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी आलेल्या सरकारच्या शिष्टमंडळाला मनोज जरांगे पाटील यांनी थेट प्रश्नांची सरबत्ती करत चांगलंच कोंडीत पकडलं आहे. कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यात समाजाला नेमक्या कोणत्या प्रशासकीय अडचणी येत आहेत, याचा पाढाच त्यांनी भर मंडपात मंत्र्यांसमोर वाचून दाखवला.

सध्या ओबीसी प्रमाणपत्राच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसलेल्या जरांगेंची समजूत काढण्यासाठी राज्य सरकारचे मंत्री अंतरवाली सराटीत पोहोचले होते. या शिष्टमंडळात उद्योगमंत्री उदय सामंत, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मकरंद पाटील आणि भाजप आमदार प्रसाद लाड यांचा समावेश होता. या नेत्यांसोबत व्यासपीठावरूनच चर्चा करताना जरांगे यांनी प्रशासकीय त्रुटींवर बोट ठेवलं.

Manoj Jarange: १० तारखेला बैठक नको, थेट जीआर काढा!

प्रमाणपत्र काढताना सरकारचे नियम कसे आडकाठी आणत आहेत, हे जरांगे यांनी यावेळी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं. अधिकारी वंशावळ ग्राह्य धरत नाहीत आणि ती जोडली तरीही प्रमाणपत्र दिलं जात नाही, अशी तक्रार त्यांनी केली. त्यावर १० तारखेला याविषयी शासन निर्णय काढला जाईल, असं आश्वासन मंत्री विखे पाटील यांनी दिलं. पण त्यावर समाधान न मानता, बैठकांचा फार्स नको, थेट जीआरच काढा, अशी ठाम मागणी जरांगे यांनी लावून धरली.

यासोबतच, मंत्रालयात स्वतंत्र ‘मराठा-कुणबी कक्ष’ कधी स्थापन करणार, असा थेट सवालही त्यांनी सरकारला विचारला. यावर तोडगा म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यात प्रमाणपत्र वाटपासाठी एक स्वतंत्र नोडल अधिकारी नेमण्यात येईल, अशी माहिती सरकारच्या वतीने देण्यात आली. दुसरीकडे, या चर्चेनंतर मराठा समाजाला उद्यापासून (४ सप्टेंबर) कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.

थोडक्यात सांगायचं तर, हैदराबाद गॅझेटनुसार सापडलेल्या तब्बल ५८ लाख नोंदींच्या आधारे समाजातील बांधवांनी अर्ज दाखल करावेत, असं जरांगे म्हणाले. ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांनी नातं, रक्ताचं नातं आणि कुळ या पुराव्यांवर आपले अर्ज करायचे आहेत. ५ सप्टेंबरपर्यंत ग्रामपंचायतींमध्ये या नोंदींची यादी लावली जाईल. यात काही प्रशासकीय अडचणी आल्यास थेट जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असंही विखे पाटील यांनी स्पष्ट केलं आहे.

📌 महत्वाच्या बातम्या

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha App Logo

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही