Manoj Jarange: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यात पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. ‘रद्द झालेली चार प्रमाणपत्रे जोपर्यंत हातात पडत नाहीत, तोपर्यंत मी माझं उपोषण सोडणार नाही,’ असा आक्रमक इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. सध्या फक्त पाणी पिऊन आणि सलाईनवर अवलंबून असलेल्या जरांगे यांनी निर्णय घेण्यासाठी सरकारला पुढच्या चार दिवसांची महत्त्वपूर्ण मुदत दिली आहे.
आमदार प्रसाद लाड यांच्या उपस्थितीत त्यांनी आपली ही ठाम भूमिका मांडली. ‘प्रसाद लाड साहेब, केवळ तुमच्या शब्दाचा मान राखून मी उठून बसलोय, नाहीतर मंत्री आले तरी मी त्यांना मोजत नाही,’ अशा शब्दांत जरांगे यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळेच, आरक्षणाचा हा संपूर्ण लढा आता फक्त ‘श्रेयवादात’ अडकला असून, यापुढे मराठा समाजाला अधिक कठोर लढा उभारावा लागेल, असे स्पष्ट संकेत त्यांनी दिले आहेत.
विखे पाटील शिंदे-फडणवीसांमध्ये भांडण लावत आहेत
दुसरीकडे, आम्हाला ओबीसींच्या आरक्षणातील एक टक्काही वाटा नकोय, हे जरांगे यांनी पुन्हा एकदा ठणकावून सांगितलं. ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांना कोणत्याही विरोधाविना प्रमाणपत्र मिळायलाच हवं. जर सरकारने हैदराबाद गझेटियरनुसार कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप केले, तर आम्ही स्वतः सरकारवर फुले उधळू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. तसेच सातारा आणि कोल्हापूर गझेटियरच्या आधारे सरकारने तातडीने जीआर काढावा आणि तीन महिन्यांनी त्याची अंमलबजावणी सुरू करावी, अशी प्रमुख मागणी त्यांनी लावून धरली आहे.
या सर्व घडामोडीत जरांगे यांनी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावरही जोरदार निशाणा साधला. विखे पाटील कधीही खरं बोलत नाहीत, ते काहीतरी ‘शाळा’ करून एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यात भांडण लावून देण्याचं काम करत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. थोडक्यात सांगायचं तर, येत्या चार दिवसांत सरकारने ठोस पावले न उचलल्यास थेट मुंबईत येऊन पुढचा विषय मार्गी लावण्याचा इशारा जरांगे यांनी दिला आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- ‘माझे नेते मला 2029 पर्यंत महाराष्ट्रातच ठेवतील’; दिल्लीच्या चर्चांवर फडणवीसांचं स्पष्ट उत्तर
- कोल्हापुरात राजू शेट्टी-राजेश क्षीरसागर समर्थकांमध्ये राडा; शिवाजी चौकात तणाव
- तुकाराम मुंढे अ‍ॅक्शन मोडमध्ये! ‘ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळाल तर कारवाई’
Ask Maharashtra Desha
आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
