मुंबई: महिला आरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीवरून महाराष्ट्र काँग्रेसने (Maharashtra Congress) पुन्हा एकदा केंद्र सरकारला (Centre Government) कोंडीत पकडले आहे. २०२३ मध्ये काँग्रेसच्या पूर्ण पाठिंब्याने आणि एकमताने मंजूर झालेले महिला आरक्षण विधेयक (Women Reservation Act) तीन वर्षे उलटूनही अद्याप का लागू करण्यात आलेले नाही? असा सवाल महाराष्ट्र काँग्रेसने सोशल मीडियावरील (Social Media) एका पोस्टद्वारे संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rejiju) यांना विचारले आहे.
काँग्रेसने म्हटले आहे की, महिला आरक्षण कायदा मंजूर करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी एकमताने पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी कोणत्याही अतिरिक्त अटींची आवश्यकता नाही, असे पक्षाचे म्हणणे आहे.
Congress questions Women Reservation Act 2023 delay
महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी आता अनावश्यकपणे ‘परिसीमन’ (Delimitation) प्रक्रियेशी का जोडली जात आहे? असा प्रश्नही या पोस्टमध्ये उपस्थित करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने कोणत्याही पूर्वअटींशिवाय २०२३ चा कायदा त्वरित लागू करावा, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.
हे निवेदन महाराष्ट्र काँग्रेसच्या अधिकृत ‘X’ हँडलवरून मंत्री किरेन रिजिजू यांना उद्देशून जारी करण्यात आले. महिला आरक्षण, परिसीमन आणि आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या पोस्टमुळे नवीन राजकीय चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
जरी केंद्र सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नसली, तरी महिला आरक्षण लागू करण्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- उद्धव ठाकरेंचा पंतप्रधान मोदींवर घणाघात! ‘ती’ धमकी नेमकी कुणाला? विचारला मोठा सवाल
- ‘सदिच्छा भेट’ की मोठी राजकीय हालचाल? ‘या’ गटाचे खासदार मोदींना भेटणार!
- ‘शिक्षण आणि नाती कधी विसरू नका’; IIT दिल्लीच्या विद्यार्थ्यांना मोदींचा खास सल्ला
