मुंबई– देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगातील प्रशासकीय मतभेद आणि ज्ञानेश कुमार यांनी घेतलेल्या कथित एकतर्फी निर्णयांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. वकील शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी ही याचिका केली असून, ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यकाळात घेतलेले सर्व निर्णय रद्द करण्याची आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
२३ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताचा आधार घेत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यामध्ये केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग, ज्ञानेश कुमार, कॅबिनेट सचिव, वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग आणि आयटी महासंचालक सीमा खन्ना यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. नोव्हेंबर २०२५ ते ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निर्णयांवर तब्बल १४ वेळा लेखी आक्षेप नोंदवल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे.
याचिकेत अनेक तांत्रिक आणि प्रशासकीय मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. नवीन मतदार नोंदणीच्या ‘फॉर्म ६’ मध्ये आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया न राबवता बदल केल्याचा आरोप आहे. याशिवाय, ‘ECINet’ द्वारे मतदार डेटाचे केंद्रीकरण केल्याने स्थानिक निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांवर गदा आल्याचे म्हटले आहे. सॉफ्टवेअरमध्ये ‘रोलबॅक’ सुविधा नसल्याने न्यायालयाच्या आदेशानंतरही गोव्यातील ९७ पात्र मतदारांची नावे अंतिम यादीत समाविष्ट न होणे आणि पश्चिम बंगालमधील १६.१० लाख नावे फेटाळण्यासाठी आयोगाने केलेली कार्यवाही, यावरही दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप घेतल्याचे याचिकेत नमूद आहे.
देशातील तब्बल १३ कोटी मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करत, या संपूर्ण प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील ‘विशेष तपास पथक’ (SIT) किंवा न्यायालयीन आयोगामार्फत चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या चौकशीत निष्पक्ष आयटी तज्ज्ञांचा समावेश करून ‘ECINet’ आणि ‘ERONet’ च्या डेटाचे फॉरेन्सिक ऑडिट करावे आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर ‘लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५०’ च्या कलम ३२ अंतर्गत कारवाई करावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- सिल्व्हर ओकवर शरद पवारांची महत्त्वाची बैठक; पार्थ, जय आणि युगेंद्र पवारही उपस्थित
- निवडणूक आयोगावरील आरोपांत NDA च्या मंत्र्याची उडी; ज्ञानेश कुमारांनी भूमिका स्पष्ट करावी
- अमित शाहांना विषबाधा; ‘असं काय खाल्लं? देशात विष पसरवून कुठे गेले?’, राऊतांचा हल्लाबोल
Quick Answers
निवडणूक आयोगातील प्रशासकीय मतभेद आणि ज्ञानेश कुमार यांनी घेतलेल्या कथित एकतर्फी निर्णयांविरोधात वकील शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यकाळात घेतलेले सर्व निर्णय रद्द करण्याची आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
याचिकेनुसार, नोव्हेंबर २०२५ ते ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निर्णयांवर १४ वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले आहेत. तसेच, फॉर्म ६ मधील बदल, ECINet द्वारे डेटाचे केंद्रीकरण आणि देशातील तब्बल १३ कोटी मतदारांची नावे यादीतून वगळल्याचा गंभीर आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे.
या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील 'विशेष तपास पथक' (SIT) किंवा न्यायालयीन आयोगामार्फत चौकशी करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. या चौकशीत आयटी तज्ज्ञांचा समावेश करून ECINet आणि ERONet च्या डेटाचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे.
टीप: खालील झटपट उत्तरे AI च्या सहाय्याने तयार करण्यात आली असून ती वरील मूळ बातमीतील माहितीनुसार आहेत. अधिक संदर्भासाठी संपूर्ण बातमी वाचा.
Ask Maharashtra Desha
आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
