Election Commission | केंद्र सरकारच्या दबावामुळेच निवडणूक आयोगाने राज्यातील पोटनिवडणुका टाळल्या

The Election Commission avoided the by-elections in the state due to the pressure of the central government.

महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Channel Join Now

Election Commission | नागपूर दि. १४ डिसेंबर भाजपाप्रणित सरकारने महाराष्ट्र पेटवला असून तो आधी शांत केला पाहिजे. छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहु, फुले, आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात वणवा पेटवून भाजपाला काय मिळते? महागाई, बेरोजगारी, दुष्काळ, शेतकरी आत्महत्या, पाण्याची टंचाई आहे तसेच आरक्षणावरून महाराष्ट्र अशांत करण्याचे पाप केले जात आहे.

राज्यातील परिस्थिती अत्यंत भयावह आहे. वाऱ्यावर सोडणार नाही असे मुख्यमंत्री सांगतात पण भाजपाप्रणित सरकारने जनतेला वाऱ्यावर सोडले आहे ही वस्तुस्थिती आहे, असा घणाघाती प्रहार नाना पटोले यांनी केला आहे.

विधान भवन परिसरात प्रसार माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की, भाजपाप्रणित सरकार राज्यातील ओबीसींवर अन्याय करत आहे, फंड देत नाही, ओबीसी समाजाला नोकऱ्यात डावलले जात आहे असे सरकारचे मंत्री छगन भुजबळ यांनीच सभागृहात जाहिरपणे सांगितले तर भुजबळ व फडणवीस एकत्र आहेत अशी टीका जरांगे पाटील यांनी केली आहे.

राज्यात आरक्षणासाठी विविध समाज घटक रस्त्यावर उतरले आहेत. जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी आजपासून राज्यात संप सुरु झाला आहे, शासकीय कार्यालये ओस पडली आहेत, प्रशासन कोलमडले आहे, जनतेची कामे होत नाहीत. भाजपाप्रणित सरकारने महाराष्ट्र बरबाद करण्याचे पाप केले आहे.

राज्यातील शेतकरी आत्महत्या करत आहे, त्यात मराठा ओबोसी, दलित, आदिवासी, भटक्या विमुक्त अशा सर्वच जातीचे शेतकरी आहेत पण सरकारला त्याचे देणेघेणे नाही. अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, पाण्याची आणीबाणी अशी परिस्थिती आहे. मुख्यमंत्री त्यावर तातडीने उत्तर देतील अशी अपेक्षा होती पण त्यांनी उत्तर दिलेले नाही. राज्यात भयावह परिस्थिती आहे, मुख्यमंत्री जनतेल्या वाऱ्यावर सोडणार नाही म्हणतात पण जनतेला या सरकारने वाऱ्यावर सोडलेले आहे.

निवडणूक आयोगावर ( Election Commission  ) केंद्र सरकारचा दबाव..

निवडणूक आयोगावर किती दबाव आहे हे उच्च न्यायालयाने काल फटकारले त्यातून दिसते. लोकसभा सदस्याचे निधन झाले आणि लोकसभेचा कालावधी एक वर्षाचा असेल तर पोटनिवणूक घेतली पाहिजे तसेच विधानसभा सदस्याचे निधन झाले आणि सहा महिन्यांचा कालावधी असेल तर पोटनिवडणूक घेतली पाहिजे अशी संविधानात तरतूद आहे पण निवडणूक आयोगाने ( Election Commission  ) पुणे व चंद्रपूरची पोटनिवडणूक घेतली नाही.

निवडणूक आयोग केंद्र सरकारच्या दबावाखाली काम करत आहे उघड आहे. निवडणूक आयोगाने आतातरी सुधारावे.

पिंपरी चिंचवड आयुक्ताला बडतर्फ करा..

७३ व्या घटनादुस्तीनुसार दर पाच वर्षांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या पाहिजेत परंतु दोन-तीन वर्षे झाले राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच घेतलेल्या नाहीत, डेंग्युमुळे लोक मरत आहेत, जनतेची कामे होत नाहीत, भ्रष्टाचार बोकाळला आहे, जनतेच्या पैशाची लुट सुरु असून प्रशासक राज सुरु आहे.

Dismiss Pimpri Chinchwad Commissioner

पिंपरी चिंचवडच्या आयुक्तांनी भ्रष्टाचाराचा कळस गाठला आहे, या आयुक्ताच्या भ्रष्टाचाराचे सर्व पुरावे आहेत. विधानसभेत हा प्रश्न मांडला होता, मुख्यमंत्री यांनी पत्र देण्यास सांगितले आहे, या भ्रष्ट आयुक्ताला तातडीने बडतर्फ करा अशी आमची मागणी आहे, असेही नाना पटोले म्हणाले.

महत्वाच्या बातम्या