Pimpri Chinchwad Commissioner | ७३ व्या घटनादुस्तीनुसार दर पाच वर्षांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या पाहिजेत परंतु दोन-तीन वर्षे झाले राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच घेतलेल्या नाहीत, डेंग्युमुळे लोक मरत आहेत, जनतेची कामे होत नाहीत, भ्रष्टाचार बोकाळला आहे, जनतेच्या पैशाची लुट सुरु असून प्रशासक राज सुरु आहे.
Dismiss Pimpri Chinchwad Commissioner
पिंपरी चिंचवडच्या आयुक्तांनी भ्रष्टाचाराचा कळस गाठला आहे, या आयुक्ताच्या भ्रष्टाचाराचे सर्व पुरावे आहेत. विधानसभेत हा प्रश्न मांडला होता, मुख्यमंत्री यांनी पत्र देण्यास सांगितले आहे, या भ्रष्ट आयुक्ताला तातडीने बडतर्फ करा अशी आमची मागणी आहे, असेही नाना पटोले म्हणाले.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत काेट्यावधी रूपयांचा टीडीआर ( PCMC TDR) घाेटाळा झाल्याचा खळबळजनक आराेप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी नागपूर अधिवेशनात केला. या आराेपांमुळे महापालिका आयुक्तांसह डझनभर अधिकारी घरी जातील, असे विराेधी पक्षनेते वडेट्टीवार पुढे म्हणाले.
विराेधी पक्षनेते वडेट्टीवार पुढे म्हणाले, महापालिका विकास आरखड्यातील आरक्षित भूखंड खासगी विकसकाकडून विकसीत करून घेण्याची तरतूद आहे. त्याचाच वापर करून नियमांना फाटा देत हा घाेटाळ केला आहे. वाकड, भुमकर चाैकाजवळ महापालिकेच्या विकास आराखड्यातील आरक्षण क्र. 4/38 ट्रक टर्मिनस व पार्किंगसाठी 4.31 आर तर 4/38 अ एमपीएमपीएल डेपोसाठी राखीव आहे.
pimpri chinchwad commissioner corruption news
दोन्ही आरक्षणांचे मिळून 10 हजार 274 चाै. मी क्षेत्र आहे. विकास आराखड्यातील समावेशक आरक्षणांच्या तरतुदींनुसार भूखंड मालक मे. विलास जावडेकर इन्फिनिटी प्रा. लि या संस्थेने महापालिकेसोबत 6 नोव्हेंबर 2023 रोजी एक करार केला. कंपनीने 87 हजार 318 चौरस मीटर बांधकाम करून देण्याच्या मोबदल्यात महापालिकेला 6 लाख 93 हजार 448 चौरस मीटर एमिनीटी टीडीआर देण्याचे ठरले.
या बांधकामाला स्थापत्य विभागाने मंजुरी दिली. त्यानुसार बांधकामाचा खर्च 568 कोटी 26 लाख आहे. बांधकामाचे क्षेत्र 78 हजार 318 चौरस मीटर आहे. 65 हजार 80 रुपये प्रमाणे प्रति चौरस मीटर बांधकाम खर्चाला मान्यता दिली. प्रत्यक्षात 2023-24 च्या रेडी रेकनरनुसार ती 26 हजार 620 रुपये होती.
38 हजार 640 रुपये प्रति चौरस फूट जादा दराप्रमाणे या प्रकल्पाचे अंदाजपत्रक फुगवले. त्यामुळेच एमिनीटी टीडीआरमध्ये मोठी वाढ झाली. 665 कोटी रुपयांचा टीडीआर मिळणे अपेक्षित असताना 1136 कोटींचा जादा टीडीआर विकासकाला मिळणार आहे. 671 कोटींचा फायदा पालिका अधिकाऱ्यांनी विकासकला करून दिल्याचा गंभीर आरोप वडेट्टीवार यांनी सभागृहात केला.
6 नोव्हेंबरला करार होतो, 7 नोव्हेंबरला बांधकामाचा दाखला दिला जातो आणि बेसमेंट खोदून पूर्ण झाल्याचे दाखवले जाते. तब्बल 8 लाख टीडीआर दिला. एका दिवसात एवढ्या मोठ्या कामाचे खोदकाम होते का याचा विचार केला पाहिजे. जोत्याचे बांधकाम झाल्याशिवाय 25 टक्के टीडीआर देता येत नाही, असा नियम आहे. 5 टक्के टीडीआर खोदाकाम झाले म्हणून कसा दिला ? असा सवालही वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला आहे.
दरम्यान, नियमानुसार व कायद्यानुसार हा प्रस्ताव मंजूर झाल्याचे सांगत जावडेकर यांनी आरोप फेटाळले आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
- Election Commission | केंद्र सरकारच्या दबावामुळेच निवडणूक आयोगाने राज्यातील पोटनिवडणुका टाळल्या
- Mental Health | मानसिक स्वास्थ्य सांभाळण्यासाठी संगीताचा होऊ शकतो असा वापर
- Ravindra Berde | सुप्रसिद्ध अभिनेते रवींद्र बेर्डे काळाच्या पडद्याआड; कॅन्सर सोबत लढताना घेतला अखेरचा श्वास.
- Old Pension Scheme | सरकारी कर्मचाऱ्यांचा जुन्या पेन्शन योजनेसाठी बेमुदत संपाचा इशारा
Ask Maharashtra Desha
आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
