OBC मंत्र्यांचा सरकारविरोधात एल्गार; भुजबळांसह 3 मंत्र्यांचा बैठकीतून सभात्याग

ओबीसी योजनांच्या निधीवरून भुजबळांसह तीन मंत्र्यांनी महायुती सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेत सभात्याग केला.

Published On: 

OBC ministers protest over fund delay

मुंबई: राज्यात मराठा (Maratha) विरुद्ध ओबीसी (OBC) आरक्षणावरून संघर्षाची चिन्हे दिसत असतानाच, ‘महायुती’ (Mahayuti) सरकारमधील ओबीसी मंत्र्यांनी आपल्याच सरकारविरुद्ध आक्रमक पवित्रा घेतल्याचे समोर आले आहे. ओबीसी समाजासाठीच्या सरकारी योजनांना पुरेसा निधी न मिळाल्याबद्दल या मंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि ओबीसी उपसमितीच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला.

ओबीसी (OBC) प्रश्नांबाबतच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीतून अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal), पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील (Gulabrao Patil) आणि मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड (Sanjay Rathod) यांनी मंगळवारी अचानक सभात्याग केला.

OBC ministers protest over fund delay

“ओबीसींच्या कल्याणकारी योजनांना निधीच मिळत नाही, सरकार रस्त्यावर उतरल्याशिवाय अन् आंदोलन केल्याशिवाय ऐकत नाही,” असा संताप व्यक्त करत मंत्र्यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

ओबीसी उपसमितीच्या या बैठकीला महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, ओबीसी मंत्री अतुल सावे आणि गणेश नाईक यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. ओबीसी महामंडळाला निधी मिळण्यास झालेल्या विलंबामुळे बैठकीदरम्यान तणाव निर्माण झाला.

“निधीअभावी अनेक महत्त्वाच्या योजना रखडल्या असून प्रशासकीय उदासीनतेमुळे समाजात प्रचंड असंतोष निर्माण होत आहे,” असे आरोप करत, तिन्ही प्रमुख मंत्र्यांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकला आणि ते बाहेर निघून गेले.

दरम्यान, मंत्र्यांनी सभात्याग केल्यानंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांची कडक शब्दांत कानउघाडणी केल्याचे वृत्त आहे. अर्थसंकल्पात मंजूर झालेला निधी ओबीसी विभागाकडे त्वरित वर्ग करणे ही कायदेशीर जबाबदारी असतानाही अधिकाऱ्यांनी विलंब लावला, याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच, कोणताही विलंब न करता हा निधी वितरित करावा, अशी सक्त ताकीदही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिली.

माध्यमांशी बोलताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, ओबीसी उपसमितीच्या बैठकीत विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. ओबीसी मंत्री अतुल सावे यांनी वित्त विभागाशी चर्चा केल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच वसतिगृहे आणि शिष्यवृत्तीशी संबंधित बाबींवरही विचारविनिमय करण्यात आला.

उपसमितीने १३ ते १४ मुद्द्यांवर चर्चा करून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. निधीच्या वाटपाबाबत छगन भुजबळ, गुलाबराव पाटील आणि संजय राठोड यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली होती, असेही त्यांनी सांगितले.

📌 महत्वाच्या बातम्या

AI ASSISTANT

Ask Maharashtra Desha

आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.

500 अक्षरांपर्यंत

सत्य, निष्पक्षता आणि नव्या दृष्टिकोनाची कास धरत, 'महाराष्ट्र देशा' प्रत्येक घटनेचं प्रामाणिक रिपोर्टिंग करत आले आहे. अचूक आणि वेगवान बातम्या लोकांपर्यंत पोहोचवणे हे आमचे ध्येय आहे.

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha App Logo

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही