Maratha Reservation | भुजबळ-जरांगे वाद पेटणार? मराठा आरक्षणावरून ओबीसी समाज उतरला रस्त्यावर

बातम्यांसाठी ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
.

Maratha Reservation | जालना: राज्यामध्ये मराठा समाज आरक्षण मिळवण्यासाठी आंदोलन करत आहे. राज्यातील सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावं, अशी मागणी मराठा समाजाने केली आहे.

ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी मराठा समाज मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करत आहे. मराठा समाजाच्या या मागणीला मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी विरोध दर्शवला आहे.

मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देणं म्हणजे मागच्या दारानं ओबीसीमध्ये प्रवेश देण्यासारखं आहे, असं विधान छगन भुजबळ यांनी केलं आहे.

त्यांच्या या वक्तव्यानंतर मनोज जरांगे आणि त्यांच्यात शाब्दिक युद्ध झाल्याचं दिसलं आहे. अशात या पार्श्वभूमीवर जालना जिल्ह्यात ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरला आहे.

We will not allow reservation to Maratha community from OBC

मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation) मिळावं, यासाठी मनोज जरांगे यांनी जालना जिल्ह्यात उपोषण सुरू केलं होतं. त्यानंतर जालना जिल्ह्यामध्ये मराठा समाजापाठोपाठ ओबीसी समाज देखील आक्रमक झाला आहे.

घनसावंगी तहसील कार्यालयावर ओबीसी समाजाने मोर्चा काढला आहे. या मोर्चामध्ये हजारो संख्येने ओबीसी सामील झाले. मराठा आरक्षणावरून मनोज जरांगे यांनी ओबीसींना टार्गेट करू नये, असं ओबीसी आंदोलकांनी म्हटलं आहे.

“राज्य शासनाला आम्ही ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण देऊ देणार नाही. सरकारने जर ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण दिलं तर आम्ही तीव्र आंदोलन करू.  सरकारने मराठा आंदोलनाचे (Maratha Reservation) लाड केले आहे.

त्यामुळे आम्ही आमच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही. आम्ही आमच्या ताटातलं दुसऱ्याला खाऊ देणार नाही, यासाठी अहोरात्र आंदोलन करायची वेळ आली तरी आम्ही करू. आम्ही आमच्या हक्काचं आरक्षण जाऊ देणार नाही”, असं ओबीसी आंदोलकांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्द्यावर ठोस तोडगा काढण्यासाठी मनोज जरांगे यांनी जालना जिल्ह्यामध्ये उपोषण सुरू केलं होतं.

त्यानंतर राज्य शासनाने केलेल्या विनंतीवरून मनोज जरांगे यांनी आपलं उपोषण स्थगित करत राज्य सरकारला या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी मुदत दिली आहे.

सरकारने 2 जानेवारी पर्यंत मुदत मागितली होती. परंतु, जरांगे यांनी मराठा आरक्षणावर (Maratha Reservation) तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारला 2 जानेवारीपर्यंत मुदत न देता 24 डिसेंबर पर्यंत मुदत दिली आहे.

महत्वाच्या बातम्या

 बातम्यांसाठी Follow आणि Subscribe करा
Google News Follow
YouTube Subscribe