मुंबई : केंद्रीय कृषी, शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Shing Chauhan) यांनी ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजने’अंतर्गत ३३५ कोटी रुपयांचा निधीचा दुसरा हप्ता मंजूर करून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. या निर्णयामुळे ‘राष्ट्रीय कृषी विकास योजने’च्या दुसऱ्या हप्त्यासाठी पात्र ठरणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य बनले आहे, अशी माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे (Dattrey Bharne) यांनी दिली. शिवराज सिंह चौहान यांच्यासोबत झालेल्या ऑनलाइन आढावा बैठकीत कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, केंद्रीय कृषी सचिव आणि केंद्र व राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेची बैठक संपन्न
आजच्या बैठकीत राज्यातील विविध कृषी योजनांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजने’अंतर्गत मंजूर केलेल्या निधीपैकी ७५ टक्क्यांहून अधिक निधीचा प्रभावी वापर केल्याबद्दल केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी महाराष्ट्राचे विशेष कौतुक केले. तसेच, ‘मिशन फॉर इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर’ (फलोत्पादन विकास अभियान) या योजनेअंतर्गत ८१.७३ टक्के निधीचा वापर करून महाराष्ट्र देशातील सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या राज्यांमध्ये अग्रस्थानी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. कृषी विकासाला मिळणार गती
यावेळी बोलताना दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, राज्याच्या उत्कृष्ट कामगिरीची दखल घेत केंद्र सरकारने ३३५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यात राज्य सरकारचा ४० टक्के हिस्सा (२२३ कोटी रुपये) समाविष्ट केल्यास, राज्यातील कृषी विकासासाठी एकूण ५५८ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. या निधीमुळे सूक्ष्म सिंचन, कृषी यांत्रिकीकरण, सेंद्रिय शेती, मृदा आरोग्य व्यवस्थापन आणि राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गतच्या विविध उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे शक्य होईल. या आर्थिक मदतीमुळे कृषी विकासाला गती मिळेल, पायाभूत सुविधा बळकट होतील आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणाच्या विविध योजनांना चालना मिळेल.
बैठकीत डिजिटल कृषी क्षेत्रातील उपक्रमांचाही विशेष आढावा घेण्यात आला. या क्षेत्रातील निधीचा वापर जलद गतीने करावा आणि आधुनिक तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत लवकरात लवकर पोहोचेल याची खात्री करावी, अशा सूचना केंद्रीय मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. तसेच, योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी प्रलंबित निधीचा त्वरित वापर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी स्पष्ट केले की, केंद्र सरकारचा उद्देश केवळ निधीचे वाटप करणे हा नसून, शेतकऱ्यांचे कल्याण आणि कृषी क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी प्रत्येक रुपयाचा प्रभावीपणे विनियोग होईल याची खात्री करणे हा आहे. त्यांनी या योजनांच्या संदर्भात सतत देखरेख, वेळेवर अंमलबजावणी आणि कार्यक्षम खर्चावर विशेष भर दिला.
सरकार कटिबद्ध
दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कृषी क्षेत्र आधुनिक, तंत्रज्ञान-आधारित आणि सक्षम बनवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकारच्या सहकार्याने कटिबद्ध आहे. सरकारी योजनांचे लाभ राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचतील, यासाठी राज्य सरकार सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- ‘राहुल गांधींची अवस्था त्या अस्वस्थ मांजरासारखी’; कंगना राणौत यांचा घणाघात
- CJP चा सरकारला अल्टिमेटम! आंदोलकांवरील कारवाई थांबवा, अन्यथा…
- मराठा आरक्षणाचा लढा पुन्हा पेटणार? 29 जुलैला मनोज जरांगे करणार मोठी घोषणा
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
