NEET Protest : धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा नाही; सरकारचा मोठा प्रस्ताव जाहीर

NEET पेपरफुटी प्रकरणावर सरकारने संसदेत चर्चेची तयारी दर्शविली असली, तरी धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा नाकारल्याने आंदोलन आणि राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.

by Diksha

Published On:

जुलै 23, 2026 9:11 AM

दिल्ली : दिल्लीतील जंतरमंतर (JantarMantar) हे देशातील तरुणांसाठी एक नवीन केंद्र बनले आहे. सरकारविरोधी घोषणा सध्या चर्चेत आहेत. ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) च्या नेतृत्वाखालील या आंदोलनाला विरोधी पक्षांनीही पाठिंबा दर्शविला आहे. आंदोलक ‘नीट’ (NEET) परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणाची चौकशी, दोषींवर कारवाई आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) यांचा राजीनामा या मागण्यांसाठी आग्रही आहेत. अभिजीत दिपके (Abhijit Dipke) यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन मुसळधार पावसातही सुरूच आहे. ही चळवळ आता देशभर पसरली आहे. मात्र, मोदी सरकार प्रधान यांचा राजीनामा (Resignation) घेण्यास तयार नाही, त्याऐवजी त्यांनी एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मांडला आहे.

केंद्र सरकार ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) च्या आंदोलकांशी चर्चा करण्यास तयार आहे. तरीही, चर्चा जंतरमंतरवरच झाली पाहिजे ही अट सरकारला मान्य नाही. ‘पीटीआय’ (PTI) या वृत्तसंस्थेच्या हवाल्याने ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, सरकार पर्यायी ठिकाण निवडण्यावर ठाम आहे. गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah), केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे पी नड्डा (JP Nadda), वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल (Piyush Goyal) आणि शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) यांच्या उपस्थितीत सरकारी बैठकांचे सत्र सुरू आहे. बुधवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत, जे.पी. नड्डा यांनी कथित ‘NEET’ पेपरफुटीबाबत संसदेत चर्चा करण्यास तयारी दर्शविली. सरकार धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा स्वीकारण्यास तयार नाही, परंतु बाधित कुटुंबांना नुकसान भरपाई देण्याची तयारी त्यांनी दर्शविली आहे.

सरकारचा प्रस्ताव काय आहे?

सरकार संसदेत चर्चा करण्यास तयार आहे. अल्पकालीन असो वा दीर्घकालीन, चर्चेसाठी विरोधी पक्षांनी पुढे यावे, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. तसेच, विरोधी पक्षांनी आपली भूमिका वारंवार बदलू नये, असे आवाहनही सरकारने केले आहे. संसद हे चर्चेसाठी योग्य व्यासपीठ आहे आणि तिथे चर्चा करण्यास सरकार सज्ज आहे. जे.पी. नड्डा यांनी विरोधी पक्षांना चर्चेत सहभागी होण्याचे आणि तोडगा काढण्यास मदत करण्याचे आवाहन केले आहे.

आंदोलन करणारे तरुण हे आपलेच आहेत, ते देशाचे भविष्य आहेत. त्यांचे भविष्य सुरक्षित राखणे हे विरोधी पक्ष आणि सरकार या दोघांचेही कर्तव्य आहे. या प्रकरणाच्या प्रत्येक पैलूवर चर्चा केल्यानंतर ठोस धोरण आखण्यास सरकार तयार असल्याचे नड्डा यांनी स्पष्ट केले.

राजीनाम्याच्या मागणीवर राहुल गांधी ठाम

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी काल घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी पुन्हा एकदा लावून धरली. सरकार प्रधान यांचा राजीनामा का स्वीकारत नाही, असा सवाल त्यांनी ठामपणे उपस्थित केला. आंदोलकांच्या मागण्या कोणत्याही तडजोडीशिवाय मान्य केल्या जाव्यात, यावर त्यांनी ठाम आग्रह धरला. प्रधान यांच्या राजीनाम्यावरून निर्माण झालेला पेच अधिकच गडद होताना दिसत असून, हा तिढा न सुटल्यास आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.