दिल्ली: सध्या सोशल मीडियावर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या आंदोलनाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. या आंदोलनाच्या यशानंतर, आता एक नवीन ऑनलाइन मोहीम सुरू झाली आहे, जिला तितकाच उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. E20 इंधनाविरुद्धच्या या आभासी (व्हर्च्युअल) आंदोलनात अनेकांनी सहभाग घेतला आहे. ‘E20 जनता पार्टी’ नावाच्या सोशल मीडिया अकाउंटला लाखो फॉलोअर्स मिळाले आहेत. E20 इंधनामुळे वाहनांच्या इंजिनचे नुकसान होते, असा दावा केला जात आहे. या दाव्यांच्या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयाने केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांच्या बाजूने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. त्यामुळे, आता सोशल मीडियावर (Social Media) E20 इंधनाबाबत पोस्ट करताना काळजी घेणे आवश्यक आहे.
न्यायालयाचा निर्णय नेमका काय होता?
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे नितीन गडकरी यांना दिलासा मिळाला आहे. E20 इंधनाबाबत त्यांच्यावर अनेक आक्षेपार्ह पोस्ट्स केल्या गेल्या होत्या, ज्यामुळे त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. E20 इंधनाबाबत गडकरी यांच्याविरुद्ध बदनामीकारक मजकूर आणि आक्षेपार्ह पोस्ट्स पसरवणाऱ्यांना मानहानीच्या नोटिसा बजावण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली आहे. या आदेशानुसार, मेटा (Meta), गुगल (Google) आणि ‘डीपफेक एआय’ (deepfake AI) मजकूर पसरवणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. त्यामुळे, सोशल मीडियावर E20 इंधनाबद्दल मते मांडताना काळजी घेणे गरजेचे आहे.
नितीन गडकरींवर टीका
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना E20 पेट्रोलबाबत काही काळापासून टीकेचा सामना करावा लागत आहे. लोकांच्या इच्छेविरुद्ध E20 इंधनाचा वापर त्यांच्यावर लादला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. या इंधनामुळे वाहनांची इंजिने आणि मायलेजवर विपरीत परिणाम होतो, असा आरोप केला जात आहे. यामुळे गडकरींवर टीका होत असून, सोशल मीडियावर त्यांच्या राजीनाम्याची मागणीही केली जात आहे. ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या आंदोलनादरम्यान नितीन गडकरी यांच्या विरोधात बॅनर्सही झळकवण्यात आले होते. परिणामी, गडकरींनी न्यायालयात धाव घेतली होती.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- ‘धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा ही तर सुरुवात’; सोनम वांगचुक यांचे मोठे विधान
- NEET पेपरफुटीवरून संसदेत विरोधकांचा हंगामा; परीक्षा दुरुस्ती विधेयक सादर
- देवेंद्र फडणवीस कोणत्याही परिस्थितीत दिल्लीला जातीलच – संजय राऊत
Ask Maharashtra Desha
आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
