Share

मर्सिडीजवाले आणि ले-आऊटवाल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नाही; बावनकुळेंचा मोठा बॉम्ब!

No loan waiver for farmers with Mercedes, says Maharashtra Revenue Minister

Published On: 

No farm loan waiver for luxury car owners: Maharashtra Revenue Minister's clear statement.

🕒 1 min read

अमरावती: राज्यात शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असताना, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावर मोठं आणि स्पष्ट विधान केलं आहे. अमरावती जिल्ह्यातील कौंडण्यापूर येथील विठ्ठल मंदिराच्या दर्शनासाठी गेल्यानंतर आयोजित कार्यक्रमात बोलताना बावनकुळे यांनी, “मर्सिडीजमधून फिरणाऱ्या, ले-आऊटवाल्यांना आणि फार्म हाऊससाठी कर्ज काढणाऱ्या धनदांडग्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार नाही, तर फक्त खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी दिली जाईल,” असं ठामपणे सांगितलं.

राज्य सरकार लवकरच कर्जमाफीबाबत निर्णय घेणार असल्याचे संकेत मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांनी यापूर्वीच दिले होते. त्यापाठोपाठ आता बावनकुळेंनी या निर्णयाची दिशा स्पष्ट केली आहे. “आमच्या सरकारने खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचं वचन दिलं आहे आणि ते आम्ही पूर्ण करू,” असं बावनकुळे म्हणाले. मात्र, या कर्जमाफीतून नेमके कोण वगळले जातील, हे त्यांनी स्पष्ट केलं. “ज्यांनी शेतीवर कर्ज काढून मर्सिडीज घेतल्या, ज्यांचे ले-आऊट आहेत, किंवा ज्यांनी फार्म हाऊससाठी कर्ज घेतले आहे, त्यांना कर्जमाफी मिळणार नाही. धनदांडग्यांना कर्जमाफी नको, ज्यांना गरज आहे त्यांनाच कर्जमाफी ( Loan Waiver ) मिळायला हवी,” असे परखड मत त्यांनी व्यक्त केले.

No Loan Waiver for Rich Farmers

शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितलं की, “कर्जमाफीसाठी उच्चस्तरीय समिती तयार होत असून, पावसाळी अधिवेशन काळात ती घोषित केली जाईल.” मुख्यमंत्र्यांसोबत या विषयावर नुकतीच चर्चा झाल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.

येत्या ३ जुलै रोजी सायंकाळी ४ ते रात्री १० वाजेपर्यंत विधानभवनात आमदार बच्चू कडू यांच्यासोबत महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे, अशी माहितीही बावनकुळे यांनी दिली. या बैठकीत ८ ते १० मंत्री उपस्थित राहणार असून, त्यावेळी काही महत्त्वाच्या निर्णयांचे शासन निर्णय (GR) काढले जातील, असे संकेत त्यांनी दिले.

यंदाच्या राज्य विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन ३० जून ते १८ जुलै या काळात होणार आहे. या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे गाजण्याची शक्यता आहे. शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदी भाषेची सक्ती, शक्तीपीठ महामार्ग आणि विशेषतः शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा या अधिवेशनात विरोधकांकडून महायुती सरकारला घेरण्यासाठी वापरला जाण्याची शक्यता आहे. महसूलमंत्र्यांच्या या ताज्या विधानामुळे कर्जमाफीचा ( Loan Waiver ) मुद्दा आणखी चर्चेत येणार असून, अधिवेशनात यावर जोरदार रणकंदन अपेक्षित आहे.

📌 महत्वाच्या बातम्या

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now

Join WhatsApp

Join Now
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही
📲
     App वर बातम्या जास्त मजेत वाचा! Notification मिळवा • Offline वाचा
🚀 आत्ताच Download करा — Free!