Maharashtra Ghost Hostel : महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आलेल्या ‘कॅग’ (CAG – नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक) अहवालातून राज्याच्या समाजकल्याण विभागातील एक धक्कादायक आणि लज्जास्पद प्रकार समोर आला आहे.
गेल्या चार वर्षांत केवळ कागदावर अस्तित्वात असलेल्या सहा ‘बोगस वसतिगृहांना’ (घोस्ट हॉस्टेल्स) सरकारने एकूण १.६२ कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित केल्याचा खळबळजनक खुलासा कॅगच्या अहवालात करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या वसतिगृहांमध्ये प्रत्यक्षात एकही विद्यार्थी राहत नव्हता.
जालन्यात ४, तर…’
कॅगच्या २०२४ च्या अनुपालन लेखापरीक्षण (compliance audit) अहवालानुसार, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने २०२० ते २०२४ या काळात सहा बंद पडलेल्या वसतिगृहांना नियमितपणे निधी दिला. यामध्ये जालना जिल्ह्यातील ४ आणि बुलढाणा व लातूर जिल्ह्यांतील प्रत्येकी १ बोगस वसतिगृहाचा समावेश आहे.
कॅगकडून प्रशासकीय यंत्रणेवर कडक ताशेरे
जालन्यातील ‘मोदीखाना वसतिगृह’ याचे उदाहरण देत कॅगने प्रशासकीय यंत्रणेवर कडक टीका केली आहे. प्रत्यक्ष पाहणीदरम्यान हे वसतिगृह पूर्णपणे बंद आणि जीर्ण अवस्थेत असल्याचे आढळून आले. तिथे एकही विद्यार्थी उपस्थित नव्हता, तरीही सरकारी नोंदींमध्ये ३८ विद्यार्थी तिथे राहत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. शिवाय, तिथे वॉर्डन (वसतिगृहपाल) कार्यरत असल्याचे खोटे सांगून चार वर्षांत सुमारे १८ लाख रुपयांचे मानधन हडपण्यात आले.
मुलींच्या वसतिगृहांसाठी पुरुष वॉर्डन! सुरक्षेला धोका
कॅगने केवळ आर्थिक अनियमितताच नव्हे, तर सरकारी वसतिगृहांच्या सुरक्षेबाबतच्या गंभीर त्रुटींवरही प्रकाश टाकला आहे. राज्यातील मुलींच्या पाच सरकारी वसतिगृहांमध्ये पुरुष वॉर्डनची नियुक्ती करण्यात आल्याचे धक्कादायक प्रकार समोर आले आहे. विद्यार्थ्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि उपस्थितीची नोंद ठेवण्यासाठी तब्बल २८० सरकारी वसतिगृहांमध्ये बायोमेट्रिक प्रणाली बसवण्यात आली होती. मात्र, यापैकी केवळ ४६ प्रणाली कार्यरत असल्याचे आढळले, तर उर्वरित बंद होत्या. ४९ सरकारी वसतिगृहे कोणत्याही अधीक्षकाशिवाय चालवली जात आहेत, म्हणजेच ती अक्षरशः वाऱ्यावर सोडल्यासारखी स्थिती आहे.
जमिनीवर जेवण; पिण्याच्या पाण्याचीही टंचाई!
कॅगच्या पाहणीतून या वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांच्या दुरवस्थेचे भयावह चित्र समोर आले आहे. अनेक प्रमुख वसतिगृहांमध्ये भोजन कक्ष (डायनिंग हॉल) नाहीत, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना जमिनीवर बसून जेवण करावे लागते. शिवाय, तिथे ग्रंथालये, संगणक कक्ष, सीसीटीव्ही कॅमेरे, वीज बॅकअप आणि स्वच्छ पिण्याचे पाणी यांसारख्या मूलभूत सुविधांचाही पूर्ण अभाव आहे.
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी काय सांगितले?
जिल्हा परिषदेचे सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी मधुकर राठोड यांनी सांगितले की, ‘कॅग’ (CAG) अहवालात उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची सखोल चौकशी सुरू आहे आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
दरम्यान, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात वसतिगृहांसाठी मंजूर केलेल्या ४८७ कोटी रुपयांपैकी ५६.६५ कोटी रुपये खर्च झाले नाहीत. परिणामी, प्रत्येक तालुक्यात किमान एक शासकीय वसतिगृह उभारण्याचे धोरण राबवण्यात अपयश आल्यामुळे, तब्बल ८,९३० गरजू विद्यार्थी मोफत वसतिगृह सुविधेपासून वंचित राहिले आहेत. या मोठ्या त्रुटीस जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध सरकार काय कारवाई करते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- महिला आरक्षणाबाबत एकनाथ शिंदेंची मोठी घोषणा; पावसाळी अधिवेशनात विधेयक मंजूर होणार!
- ‘मी दोन-चार दिवसांत मरणार नाही’; सोनम वांगचुकांचा सरकारला थेट इशारा!
- २० सेंटीमीटरचं रेड कार्पेट अन् मोदींची खिल्ली; ऑस्ट्रेलियन टीव्हीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा अपमान
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
