Share

राज्याचं नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ८ महत्त्वाचे निर्णय

Maharashtra Cabinet, led by CM Devendra Fadnavis, announced a new housing policy with ₹70,000 crore investment and approved 8 key decisions including urban development, irrigation, and judicial reforms.

Published On: 

Maharashtra CM Devendra Fadnavis announces new housing policy titled 'Majhe Ghar-Majhe Adhikar' with ₹70,000 crore investment; 8 major cabinet decisions taken including court setup, irrigation projects, and biogas plant.

🕒 1 min read

मुंबई – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकूण आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यात राज्याचं नवीन गृहनिर्माण धोरण ( New Housing Policy ) जाहीर करण्यात आलं असून ‘माझे घर, माझे अधिकार’ हे ब्रीद असलेलं धोरण पुढील काळात लागू होणार आहे. तब्बल ७०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक गृहनिर्माण विभागामार्फत करण्यात येणार आहे.

या नव्या धोरणात झोपडपट्टी पुनर्वसन ते पुनर्विकासाचा सर्वांगीण कार्यक्रम असेल. गृहनिर्माणासोबतच जलसंपदा, नगरविकास, विधी व न्याय, आणि उद्योग विभागाशी संबंधित अनेक प्रस्तावांनाही मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे.

Maharashtra Govt. Declares New Housing Policy 

आजच्या बैठकीत छगन भुजबळ यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर प्रथमच मंत्रिमंडळ बैठकीत सहभाग नोंदवला. अद्याप त्यांच्या खात्याची अधिकृत घोषणा झालेली नसली तरी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाची जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपवली जाण्याची शक्यता आहे.

मंत्रिमंडळाचे आठ महत्त्वाचे निर्णय:

दिवाणी न्यायालय (कारंजा, वाशिम) – वरिष्ठ स्तरावरील न्यायालय स्थापनेसाठी २८ पदनिर्मिती व ₹१.७६ कोटी खर्चास मंजुरी.

कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्प (देवनार, मुंबई) – महानगर गॅस लिमिटेडला सवलतीच्या दराने भूखंड भाडेपट्ट्यावर देण्यात येणार.

उद्योग धोरणांच्या प्रलंबित प्रस्तावांना मंजुरी – कालबाह्य धोरणांतर्गत असलेल्या प्रलंबित प्रस्तावांवर निर्णय.

नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर – ‘माझे घर-माझे अधिकार’, ₹७०,००० कोटी गुंतवणूक, पुनर्वसन व पुनर्विकास योजनेस प्राधान्य.

सुलवाडे-जामफळ कनोली प्रकल्प (धुळे) – ₹५३२९.४६ कोटी खर्च मंजूर, ५२,७२० हेक्टर सिंचनक्षमता.

अरुणा मध्यम प्रकल्प (सिंधुदुर्ग) – ₹२०२५.६४ कोटी खर्चास मंजुरी, ५३१० हेक्टर सिंचनक्षमता.

पोशिर प्रकल्प (रायगड) – ₹६३९४.१३ कोटी प्रशासकीय मान्यता.

शिलार प्रकल्प (रायगड) – ₹४८६९.७२ कोटी प्रशासकीय मान्यता.

📌 महत्वाच्या बातम्या

[emoji_reactions]

Politics Maharashtra Marathi News Mumbai

Join WhatsApp

Join Now

🕘 संबंधित बातम्या