मुंबई– निवडणुकीच्या तोंडावर ज्या योजनेचा सर्वाधिक गाजावाजा झाला, त्याच ‘लाडकी बहीण’ योजनेतून आता तब्बल सव्वा कोटी महिलांना बाहेरचा रस्ता दाखवला गेलाय का? असा धक्कादायक प्रश्न आता समोर आला आहे. यंदाच्या हफ्त्यात ५० लाखांहून अधिक महिलांच्या खात्यात पैसेच आले नाहीत, त्यामुळे राज्यात मोठी खळबळ उडाली आहे.
सध्या लाडक्या बहिणींच्या खात्यात पैसे का आले नाहीत, याचीच जोरदार चर्चा सुरू आहे. ई-केवायसी (e-KYC) सक्तीमुळे अनेक महिलांना अपात्र ठरवण्यात आलं असून, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी थेट पोर्टलवरील आकडेवारीच समोर ठेवत सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. निवडणुकांच्या वेळी अटी शिथिल केल्या आणि आता मात्र महिलांना कात्री लावली जात असल्याचा आरोप होत आहे.
Ladki Bahin Yojana Portal Data
सुप्रिया सुळे यांनी ट्विटरवर एक पोस्ट शेअर करत मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सुरुवातीला सरकारने २.३७ कोटी महिलांना लाभ दिल्याची घोषणा केली होती. डिसेंबर २०२४ पर्यंत तब्बल १७ हजार ५०५ कोटी रुपयांचे वाटप झाल्याचा दावाही केला गेला. नंतर हाच लाभार्थींचा आकडा २.४८ कोटींपर्यंत गेला होता.
दुसरीकडे, आता चित्र पूर्णपणे बदललं आहे. माध्यमांमधील आकडेवारीनुसार ८० लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आलं असून, आता फक्त १.६६ कोटी महिलांनाच लाभ मिळणार असल्याचं बोललं जात होतं. पण पोर्टलवरील वास्तव काही वेगळंच सांगतंय. सुळेंनी मांडलेल्या आकडेवारीनुसार, पोर्टलवर आता केवळ १.१२ कोटी अर्ज दिसत आहेत, त्यापैकी मंजूर अर्ज फक्त १.०६ कोटी आहेत.
त्यामुळे डिसेंबरचे आकडे खरे मानले, तर तब्बल १.२५ कोटींहून अधिक महिला या योजनेतून बाहेर फेकल्या गेल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. सरकारकडून या आकड्यांवर अजून अधिकृत पुष्टी नाही, पण सध्या यावरून चर्चांना उधाण आलं आहे. जर आजही १.६६ कोटी लाभार्थी आहेत, तर मग पोर्टलवर आकडा कमी का? असे अनेक प्रश्न सुळेंनी उपस्थित केले आहेत.
त्यामुळेच, जनतेच्या घामाच्या पैशातून चालणाऱ्या या योजनेत मोठा घोळ असल्याचा संशय बळावला आहे. गेली दीड वर्षे सरकार अपात्र लाभार्थ्यांना जनतेचा पैसा वाटत होतं का? असा बोचरा सवाल सुळेंनी विचारला आहे. केवळ तांत्रिक कारणांमुळे किंवा ई-केवायसीच्या अटीमुळे एकाही पात्र महिलेवर अन्याय होता कामा नये, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली.
या संपूर्ण प्रकाराची उच्चस्तरीय समिती नेमून सखोल चौकशी व्हावी आणि योजनेचे स्वतंत्र आर्थिक ऑडिट करावे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. या नव्या आकड्यांच्या खेळामुळे आता राजकारण चांगलंच तापलं आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- म्हाडाच्या घरांसाठी मुंबईकरांच्या तुफान प्रतिसाद, पण लॉटरीची तारीख का रखडली?
- अब्दुल सत्तार यांची दोन्ही शिवसेना एकत्र येण्याची साद, संजय राऊतांचा थेट सवाल… खरोखरच पडद्यामागे काही शिजतंय?
- अतुल सावे आणि अब्दुल सत्तार यांच्यात फोनवरच राडा, …अन् सावे यांनी रागात फोन कट केला
Ask Maharashtra Desha
आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
