ड्रायव्हिंग लायसन्स काढणार? मग ‘हे’ प्रमाणपत्र होणार बंधनकारक!

महाराष्ट्रात 1 ऑगस्ट 2026 पासून नवीन ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी महाराष्ट्र अधिवास प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे. अंतिम अधिसूचनेनंतरच हा नियम लागू होणार आहे.

by Diksha

Published On:

जुलै 17, 2026 11:45 AM

🕒 1 min read

Maharashtra Driving Licence Rule : महाराष्ट्रात नवीन वाहन चालवण्याचा परवाना (ड्रायव्हिंग लायसन्स) मिळवण्याचा विचार करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. राज्य परिवहन विभाग १ ऑगस्ट २०२६ पासून वाहन चालवण्याच्या परवान्यासाठी ‘महाराष्ट्र अधिवास प्रमाणपत्र’ (Domicile Certificate) अनिवार्य करण्याच्या तयारीत आहे.

हा नियम लागू झाल्यास, नवीन अर्जदारांना अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करावी लागू शकतात. त्यामुळे, अधिवास प्रमाणपत्र म्हणजे काय, त्याची कोणाला गरज आहे आणि ते कसे मिळवायचे, हे आपण समजून घेऊया.

डोमिसाईल सर्टिफिकेट नक्की काय?

डोमिसाईल सर्टिफिकेट (Domicile Certificate) हे एक अधिकृत दस्तऐवज आहे जे एखादी व्यक्ती महाराष्ट्राची कायमस्वरूपी रहिवासी असल्याचे प्रमाणित करते. हे प्रमाणपत्र सक्षम अधिकाऱ्यांद्वारे जारी केले जाते. हे प्रमाणपत्र प्रमाणित करते की संबंधित व्यक्ती दीर्घकाळापासून महाराष्ट्रात राहत आहे किंवा त्यांचे कुटुंब मूळचे महाराष्ट्रातील आहे.

नवीन नियम नक्की काय आहे?

राज्य परिवहन विभाग नवीन वाहन चालवण्याच्या परवान्यांसाठी ‘महाराष्ट्र अधिवास प्रमाणपत्र’ (Domicile Certificate) अनिवार्य करण्याच्या तयारीत आहे. हा नियम लागू झाल्यास, महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच परवान्यासाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तींना अधिवास प्रमाणपत्र सादर करावे लागू शकते.

हा नियम कोणाला लागू होईल?

नवीन वाहन चालवण्याच्या परवान्यासाठी अर्ज करणारे
महाराष्ट्रात परवाना मिळवू इच्छिणारे नवीन अर्जदार
ज्या नागरिकांकडे आधीच वैध वाहन चालवण्याचा परवाना आहे, त्यांनी काळजी करण्याची गरज नाही. तथापि, परवाना नूतनीकरणाबाबतचे विशिष्ट नियम परिवहन विभाग नंतर स्पष्ट करेल.

भाड्याच्या घरात राहणाऱ्यांनी काय करावे?

नोकरी किंवा शिक्षणासाठी महाराष्ट्रात भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या व्यक्तीही आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून अधिवास प्रमाणपत्र मिळवू शकतात. यासाठी महसूल विभागाकडे अधिकृत अर्ज सादर करावा लागेल. भाडेकरूंना लागू असलेल्या प्रक्रियेबाबतचे अंतिम तपशील सरकार जाहीर करेल.

अधिवास प्रमाणपत्र कसे मिळवायचे?

अधिवास प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी संबंधित तहसील कार्यालय किंवा महसूल विभागाकडे अर्ज करावा लागतो. आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर पात्र अर्जदाराला हे प्रमाणपत्र दिले जाते.

सरकार हा बदल का करत आहे?

परिवहन विभागाच्या मते, या निर्णयामागील मुख्य उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत:

फसव्या मार्गांनी परवाना मिळवण्याच्या पद्धतीला आळा घालणे
रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी परवाना मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक कठोर करणे
RTO कार्यालयांवरील कामाचा ताण कमी करणे
परवाना देण्याच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणणे

कृपया लक्षात घ्या

सध्या, १ ऑगस्ट २०२६ पासून हा नियम लागू करण्याची तयारी सुरू आहे. राज्य परिवहन विभागाकडून अंतिम अधिसूचना आणि अंमलबजावणीबाबत अधिकृत घोषणा झाल्यानंतरच हा नियम लागू होईल. त्यामुळे, ज्यांना नवीन परवाना मिळवायचा आहे, त्यांनी अधिकृत माहितीसाठी किंवा अद्यतनांसाठी (updates) लक्ष ठेवावे.