दिल्ली : दिल्लीतील जंतर-मंतर (JantarMantar) येथे झालेल्या आंदोलनादरम्यान जमावाला नियंत्रित करण्यासाठी पोलिसांनी लाठीचार्ज केला होता आणि अश्रूधुराचा वापर केला होता. हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले असून, मंगळवारी (२८ जुलै) त्यावर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत (Suryakant) यांनी याप्रकरणी महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आणि चौकशीसाठी महाराष्ट्रसह 8 राज्यांना नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी निरीक्षण नोंदवले की, “सुरुवातीला हे आंदोलन शांततापूर्ण होते, परंतु एका विशिष्ट दिवशी हिंसाचार उसळला. याची दोन कारणे असू शकतात; “एकतर पोलिसांनी अतिशय कठोरपणे कारवाई केली असावी, किंवा हिंसाचार भडकवण्याच्या उद्देशाने काही व्यक्ती आंदोलकांच्या गटात घुसल्या असाव्यात.” त्यांनी पुढे नमूद केले की, एकदा का एखादी कार्यपद्धती (प्रोटोकॉल) निश्चित केली गेली, की जबाबदारी निश्चित करणे सोपे होईल.
लाठीचार्जच्या घटनेबाबत याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले, “पोलिसांची इच्छा असल्यास ते उपद्रवी घटकांविरुद्ध एफआयआर (FIR) दाखल करू शकतात, परंतु बळाचा वापर शक्य तितका टाळला पाहिजे. आंदोलनादरम्यान असे काही पोलीस कर्मचारी होते जे गणवेशात नव्हते आणि त्यांच्याकडे शस्त्रे होती. त्यांनीही बळाचा वापर केला.”
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी असाही युक्तिवाद केला की, “माजी मुख्य न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली एसआयटी (SIT) स्थापन केली जावी. न्यायालय भविष्यातील उपाययोजनांवर विचार करत असताना ज्याचे आम्ही स्वागत करतो या विशिष्ट घटनांची निष्पक्ष चौकशी होणेही तितकेच आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून आंदोलकांची ओळख पटवणे आणि ती ओळख सार्वजनिक करण्यावर बंदी घातली पाहिजे, कारण या गटात विद्यार्थी आणि अनेक अल्पवयीन मुलांचा समावेश आहे.”
📌 महत्वाच्या बातम्या
- शरद पवार गट NDAमध्ये जाणार? जयकुमार गोरे म्हणाले, ‘ऍडिशन होईल, डिलिशन नाही’
- ‘E20 योजना पेट्रोलियम मंत्रालयाची, माझा संबंध नाही’; नितीन गडकरींचा स्पष्ट दावा
- फेसबुकवरून पंतप्रधान मोदींचा व्हिडिओ हटवला; मेटाने मान्य केली मोठी चूक
Ask Maharashtra Desha
आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
