Manoj Jarange: मुंबईत पुन्हा एकदा मराठा वादळ धडकणार का? मनोज जरांगे पाटील यांनी दिलेल्या एका इशाऱ्यानंतर राज्याच्या सत्तेत चांगलीच धावपळ उडाली आहे. मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी मुंबईत धडक मारण्याचा इशारा जरांगे पाटलांनी दिला होता. याचीच धास्ती घेत आता राज्य सरकार पूर्णपणे ॲक्शन मोडमध्ये आलं आहे.
मराठा समाजाचे सर्व प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याचे थेट आदेश मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले आहेत. मंत्रालयात पार पडलेल्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत त्यांनी अधिकाऱ्यांना कडक सूचना दिल्या.
Maratha Aarakshan: अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला ४५० कोटी, अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी
विखे पाटलांनी सर्व प्रशासकीय विभागांचा सविस्तर आढावा घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मराठा विद्यार्थ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतलाय. ओबीसी प्रवर्गाप्रमाणेच सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा आणि सवलती आता मराठा समाजाला लागू होणार आहेत. त्यामुळेच सर्व विभागांनी या प्रक्रियेला गती देत तातडीने योग्य ती कार्यवाही करावी, असा सज्जड दम त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिला.
दुसरीकडे, कुणबी आणि जात पडताळणी प्रमाणपत्रांचे वाटप वेळेतच झाले पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देश विखे पाटलांनी दिले आहेत. विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः याचा आढावा घेण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच जात पडताळणी समित्यांवरील रिक्त पदे तातडीने भरण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, मराठा आरक्षण आंदोलनात ज्यांनी बलिदान दिलं, त्यांच्या वारसांना तातडीने सरकारी नोकरीत सामावून घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
थोडक्यात सांगायचं तर, सरकार आता कुठलीही रिस्क घेण्याच्या मूडमध्ये नाही. अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला शासनाने जुलैअखेर तब्बल ४५० कोटी रुपये दिलेत. हा निधी थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. तसेच, पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजनेचा रखडलेला निधी तातडीने देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक विभागात समन्वयासाठी आता एक ‘नोडल अधिकारी’ नेमला जाणार आहे.
सारथी संस्थेने तरुणांसाठी रोजगारक्षम उपक्रम राबवावेत आणि महावितरणमधील भरती प्रक्रियेतील उमेदवारांना न्याय द्यावा, यावरही बैठकीत चर्चा झाली. सोबतच, मुला-मुलींसाठी प्रत्येकी ४००० क्षमतेच्या वसतिगृहांचे काम अंतिम टप्प्यात असून त्यासाठी सक्षम संस्था निवडण्याचे निर्देशही सरकारने दिले आहेत. या बैठकीला पर्यटन मंत्री शंभुराज देसाई, आमदार प्रसाद लाड, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील आणि निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- नेपाळवर पुन्हा महाप्रलयाचं संकट! 72 तासांत बॅरिअर लेक फुटण्याचा चीनचा इशारा
- बोगस कामगार घोटाळा: मजुरांच्या घामावर दलालांचा डल्ला! बिडकीन बनले केंद्रबिंदू
- ‘आरक्षण हटाव’ व्हिडिओप्रकरणी कराळे मास्तरांना अटक; वर्ध्यात खळबळ
Ask Maharashtra Desha
आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
