CJP पुन्हा रणांगणात! अभिजीत दीपकेंचा सरकारला थेट इशारा; देशभर आंदोलनाचा एल्गार

विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या मागणीवरून CJP संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी पुन्हा देशव्यापी शांततापूर्ण आंदोलनाचा इशारा देत सरकारवर दबाव वाढवला आहे.

by Diksha

Published On:

जुलै 28, 2026 9:19 PM

दिल्ली : दिल्लीतील ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे (CJP) आंदोलन तूर्तास थांबले असले तरी, या आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या देशभरातील तरुणांवर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. CJP ने या कारवाईचा तीव्र विरोध केला आहे. सर्व गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन पाळण्यात सरकार अपयशी ठरत असल्याचा आरोप पक्षाने केला आहे. या पार्श्वभूमीवर, CJP चे संस्थापक अभिजीत दीपके (Abhijit Dipke) यांनी सरकारला कडक इशारा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानंतर, दीपके यांनी पुन्हा आंदोलन सुरू करण्याची घोषणा केली आहे.

सध्या दाखल असलेल्या गुन्ह्यांबाबत…

CJP चे प्रवक्ते सौरव दास (Saurav Das) यांच्या माहितीनुसार, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने याप्रकरणी अंतरिम आदेश जारी केला आहे. सध्या दाखल असलेल्या गुन्ह्यांचा तपास सुरूच ठेवावा, असे निर्देश या आदेशात देण्यात आले आहेत. या अंतरिम आदेशावर असमाधान व्यक्त करत, CJP ने पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.

‘CJP’ लवकरच देशभर आंदोलन करणार…

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वरील एका पोस्टमध्ये अभिजीत दीपके म्हणाले, “जर पोलिसांनी विद्यार्थ्यांचा छळ करणे सुरूच ठेवले, तर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ लवकरच एक मोठे आणि शांततापूर्ण देशव्यापी आंदोलन सुरू करेल. सरकारने विद्यार्थ्यांना लक्ष्य करणे आणि त्यांच्यावरील सर्व दंडात्मक कारवाया त्वरित थांबवाव्यात.”

सरकारने काय आश्वासन दिले होते?

CJP चे मुख्य प्रवक्ते सौरव दास यांनीही सरकारला इशारा दिला आहे. “जर सरकारने विद्यार्थ्यांना दिलेले आश्वासन मोडले, तर आमच्याकडे पुन्हा देशव्यापी आंदोलन सुरू करण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरणार नाही,” असे दास म्हणाले. CJP च्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश केंद्र सरकारने २५ जुलै २०२६ रोजी देशातील तरुणांना दिलेल्या आश्वासनाच्या विसंगत आहे. त्यावेळी सरकारने हमी दिली होती की सर्व एफआयआर (FIR) मागे घेतले जातील आणि आंदोलनात सहभागी झालेल्या कोणत्याही विद्यार्थ्याला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे लक्ष्य केले जाणार नाही. अभिजीत दीपके यांच्या या इशार्यानंतर सरकार काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.