🕒 1 min read
मुंबई : राज्यातील लाखो शेतकरी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 ची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. (Punyashlok Ahilyadevi Holkar Scheme) मात्र, कर्जमाफीचा निर्णय पुन्हा एकदा लांबणीवर पडल्याचे चित्र आहे. पुढील आठवड्यात सरकारकडून यासंदर्भात अंतिम घोषणा होईल का, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये (Farmers) संभ्रमाचे वातावरण कायम आहे. (Farmer Loan Waiver 2026)
व्याज वसुलीवर सरकारची स्थगिती
कर्जमाफीची घोषणा प्रलंबित असली तरी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना महत्त्वाचा दिलासा दिला आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांच्या कर्ज खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा होईपर्यंत थकीत पीककर्जावर (Crop Loan) कोणतेही अतिरिक्त व्याज आकारू नये, असे स्पष्ट निर्देश बँकांना देण्यात आले आहेत. (Maharashtra Agriculture News)
सरकारच्या प्राथमिक माहितीनुसार, या योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना मिळण्याची अपेक्षा आहे. यासाठी सुमारे 36,585 कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित आहे.
कोणत्या बँकांचे पीक कर्ज होणार माफ?
या योजनेअंतर्गत खालील संस्थांकडून घेतलेले पात्र पीककर्ज समाविष्ट करण्यात आले आहे.
- राष्ट्रीयकृत बँका
- खासगी बँका
- जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका
- प्राथमिक कृषी पतसंस्था (सोसायट्या)
- ग्रामीण बँका
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, या योजनेसाठी जमीनधारणेची कोणतीही अट लागू करण्यात आलेली नाही. तसेच पुनर्गठित (Restructured) पीक कर्जालाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
कर्जमाफीची संभाव्य अटी
उपलब्ध माहितीनुसार, 31 मार्च 2025 अखेर थकीत आणि 30 सप्टेंबर 2025 रोजी अस्तित्वात असलेल्या पात्र अल्पमुदतीच्या पीककर्जासाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाणार आहे. 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत घेतलेल्या पात्र पीककर्जाचाही या योजनेत समावेश होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. याशिवाय, 2019 मधील महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचाही प्रस्ताव आहे.
कोणाला मिळणार नाही लाभ?
राज्य सरकारने काही गटांना या योजनेतून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार खालील व्यक्तींना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही.
- आयकर भरणारे शेतकरी
- राज्य सरकारचे मंत्री
- खासदार आणि आमदार
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निवडून आलेले सदस्य
- 25 हजार रुपयांपेक्षा अधिक मासिक वेतन किंवा निवृत्ती वेतन घेणारे सरकारी अधिकारी व कर्मचारी
- सार्वजनिक उपक्रमांतील अधिकारी
- 25 हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन घेणारे सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी
- आयकरदात्यांच्या पडताळणीमुळे विलंब
कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे (Dattatray Bharane) यांनी सांगितल्याप्रमाणे, आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच कर्जमाफीबाबत अंतिम निर्णय आणि अधिकृत घोषणा केली जाणार असल्याने योजनेला विलंब होत असल्याचे समोर आले आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- “बाप मुख्यमंत्री असल्याने सिनेमात काम मिळतंय”, टोमण्यांवर रितेश देशमुखचं सडेतोड उत्तर
- भंडारदरा परिसरात निसर्गाचं रौद्ररूप! २४ तासांत ३०० मिमी पाऊस, पर्यटकांसाठी ‘ही’ प्रसिद्ध ठिकाणे तातडीने बंद
- शाहरुख खानचे आभार मानले म्हणून ट्रोल? प्रवीण तरडेंचं सडेतोड उत्तर, सलमानचाही काढला विषय!
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
