चेन्नई | प्रतिनिधी
तमिळनाडू सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारे राज्यात १० कायदे लागू केले आहेत. शनिवारी या कायद्यांचे अधिसूचनावार अधिकृत राजपत्रात प्रकाशन करण्यात आलं. विशेष म्हणजे, हे देशातील पहिलं उदाहरण ठरलं आहे जिथे राज्य सरकारने राज्यपाल वा राष्ट्रपतींच्या मान्यतेशिवाय थेट न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारे विधेयकांना कायद्याचा दर्जा दिला आहे.
या कायद्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ८ एप्रिल रोजी दिलेल्या निर्णयाचा हवाला देत तमिळनाडू सरकारने संबंधित अधिसूचना जारी केल्या. या निर्णयात न्यायालयाने राज्यपाल आर. एन. रवी यांच्या कारभारावर कडाडून टीका केली होती.
Tamil Nadu Becomes First State to Enact Laws Without Governor’s Assent
न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, जर राज्यपालांनी विधेयके परत पाठवली आणि ती विधीमंडळाने पुन्हा एकदा मंजूर केली, तर ती कायदेशीररित्या मंजूर झालेली मानली जातील. अशा स्थितीत राज्यपालांनी ती विधेयके राष्ट्रपतींकडे पाठवण्याचा निर्णय चुकीचा असून तो असंवैधानिक आहे, असा ठपका सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवला.
या पार्श्वभूमीवर तमिळनाडू सरकारने त्याच्या विधीमंडळाने दोन वेळा मंजूर केलेली आणि राज्यपालांनी रखडवलेली १० विधेयके अधिकृतपणे कायद्यात रुपांतरित केली आहेत.
या प्रकरणामुळे राज्यपालांच्या अधिकारांच्या मर्यादा, विधीमंडळाच्या स्वायत्ततेचा प्रश्न, आणि न्यायपालिकेच्या हस्तक्षेपाचे स्वरूप यावर देशभरात चर्चा सुरू झाली आहे. तमिळनाडू सरकारचा हा निर्णय केवळ घटनात्मक प्रक्रियेचा विजय ठरत नाही, तर तो राज्यांच्या स्वायत्ततेच्या दृष्टीनेही महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरतोय.
महत्वाच्या बातम्या
