नवी दिल्ली : आम आदमी पक्षातून (AAP) बाहेर पडून भाजपमध्ये (BJP) प्रवेश केलेले राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा (Raghav Chadha) यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून (High Court) मोठा धक्का बसला आहे. भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर सोशल मीडियावर त्यांच्या विरोधात अनेक व्यंगात्मक आणि टीकात्मक पोस्ट व्हायरल झाल्या होत्या. या पोस्ट हटवण्याची मागणी करत राघव चड्ढा यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. (Case of Social Media Post)
मात्र, न्यायालयाने सर्व पोस्ट हटवण्याची मागणी फेटाळून लावत सार्वजनिक जीवनातील नेत्यांनी टीका, व्यंग आणि उपरोधिक विनोद स्वीकारण्याची तयारी ठेवावी, असे निरीक्षण नोंदवले.
52 डिजिटल पोस्ट हटवण्याची केली होती मागणी
राघव चड्ढा यांनी आपल्या व्यक्तिमत्त्वाच्या हक्कांचे संरक्षण आणि मानहानीकारक मजकूर हटवण्याची मागणी करत दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली होती.
त्यांनी न्यायालयाकडे त्यांच्या विरोधातील 52 डिजिटल पोस्ट हटवण्याची मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाने त्यापैकी केवळ 5 पोस्ट हटवण्याचे आदेश दिले.
या 5 पोस्ट स्पष्टपणे अश्लील आणि अत्यंत आक्षेपार्ह स्वरूपाच्या असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. मात्र, उर्वरित पोस्ट हटवण्यास नकार देण्यात आला.
राजकीय व्यंग हा लोकशाहीचा भाग
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, राजकीय नेत्यांच्या निर्णयांवर होणारी टीका, व्यंग किंवा उपरोधिक प्रतिक्रिया हा लोकशाही प्रक्रियेचा भाग आहे.
राजकीय पक्षांचे निर्णय, धोरणे आणि कामकाज यावर जनतेकडून किंवा विरोधकांकडून प्रतिक्रिया येणे स्वाभाविक आहे. केवळ व्यंगात्मक असल्यामुळे कोणतीही पोस्ट मानहानीकारक ठरत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
सार्वजनिक व्यक्तींनी टीका सहन करावी
न्यायालयाने सांगितले की, सार्वजनिक जीवनात असलेल्या व्यक्तींनी टीका आणि व्यंग यांना आपल्या क्षेत्राचा भाग म्हणून स्वीकारले पाहिजे. राजकीय नेत्यांच्या निर्णयांवर प्रतिक्रिया उमटणे ही लोकशाहीतील सामान्य बाब आहे. त्यामुळे प्रत्येक टीकेला मानहानी म्हणून पाहता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
व्यक्तिमत्त्वाच्या हक्कांचा मुद्दा नाही
न्यायालयाने यापूर्वीच्या सुनावणीतही म्हटले होते की, हे प्रकरण व्यक्तिमत्त्वाच्या हक्कांशी संबंधित नाही. राजकीय क्षेत्रातील निर्णयांवर टीका होत आहे. भारतात यापूर्वीही आर. के. लक्ष्मण (R. K. Laxman) यांसारख्या व्यंगचित्रकारांच्या माध्यमातून राजकीय व्यंग पाहिले गेले आहे. सोशल मीडियामुळे आता त्याचा विस्तार अधिक झाला आहे, असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- Tamil Nadu Politics: थलापती विजय सरकार पाडण्याचा कट? 15 आमदारांना 50 कोटींची ऑफर
- Rain Alert : राज्यात अतिमुसळधार पावसाचा इशारा; 6 जिल्ह्यांना रेड अलर्ट
- जुलैच्या पहिल्याच दिवशी सोने-चांदी स्वस्त; किमतीत झाली मोठी घसरण!
Ask Maharashtra Desha
आधी महाराष्ट्र देशाच्या उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
