Maratha Reservation : मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी १० मार्चपर्यंत वेळ द्यावा, अन्यथा विधानसभा अधिवेशनाच्या काळातच आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा मराठा संघटनांनी दिला आहे. या संदर्भात कोल्हापूर येथे राज्यातील ४२ मराठा संघटनांची एक महत्त्वाची बैठक झाली.
या बैठकीत मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण मिळावे या मागणीसह अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. सुरुवातीला सरकारशी संवाद साधून मुद्दे मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु, सरकारकडून योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही तर आंदोलनाचा मार्ग अवलंबण्याचेही ठरविण्यात आले आहे. या बैठकीत हात उंचावून एकूण अकरा ठराव मंजूर करण्यात आले, ज्यात मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणेच सर्व सोयी-सवलती मिळाव्यात यावर भर देण्यात आला आहे.
Maratha Reservation Kolhapur Meeting
१. ओबीसी समाजाला लागू असलेल्या सर्व सोयी-सवलती मराठा समाजालाही सरसकट लागू करण्यात याव्यात.
२. हैद्राबाद, सातारा आणि बॉम्बे गॅझेटनुसार महाराष्ट्र शासनाने योग्य अंमलबजावणी करावी.
३. ओबीसी प्रमाणेच एसईबीसी (मराठा समाज) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रतिपूर्ती शुल्क सवलत द्यावी.
४. कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी जिल्हा आणि तालुका पातळीवर समित्या स्थापन करून, त्यात मराठा समाजाचे दोन प्रतिनिधी समाविष्ट करावेत.
५. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना ओबीसी प्रमाणेच शिष्यवृत्ती योजना लागू करावी.
६. ओबीसी प्रमाणेच एसईबीसी प्रवर्गातील युवक-युवतींसाठी मोटर वाहन चालक आणि वाहक प्रशिक्षण योजना राबवावी.
७. मराठा आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तपासून मागे घ्यावेत.
८. मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गात १०% आरक्षण दिले आहे, ते न्यायालयीन प्रक्रियेत आहे. शासनाने न्यायालयात मजबूत भूमिका घेऊन आरक्षण टिकवावे.
९. मराठा भुषण आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ फक्त मराठा समाजासाठी लागू करावे आणि कर्ज प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी.
१०. अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवस्मारकाचे काम तातडीने सुरू करावे.
११. महाराष्ट्रातील गड-किल्ल्यांचे संवर्धन करण्यासाठी योग्य पावले उचलावीत.
या बैठकीत मराठा समाजाच्या हिताच्या अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली, आणि शासनाकडून या मागण्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दबाव आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
