🕒 1 min read
मुंबई – जमीन अकृषक म्हणजेच NA करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवण्याचे दिवस आता संपले आहेत असं म्हटलं तर? हो, हे खरंय. राज्य सरकारने जमीन महसूल कायद्यात असा काही बदल केलाय, ज्याची चर्चा आता संपूर्ण महाराष्ट्रात सुरू आहे. आता जमिनीच्या वापरासाठी तुम्हाला जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हेलपाटे मारण्याची अजिबात गरज उरलेली नाही.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलंय. आतापर्यंत होतं असं की, शेतीची जमीन बिगरशेती कामासाठी वापरायची असेल तर परवानगी मिळवता मिळवता नाकी नऊ यायचे. पण आता या जाचक अटींमधून जमीन मालकांची सुटका झाली आहे.
नेमकं बदललं काय?
तर आता अकृषक कर आकारण्याची जुनी पद्धत सरकारने गुंडाळून ठेवली आहे. त्याऐवजी तुम्हाला फक्त एकदाच ‘रुपांतरण अधिमूल्य’ (Conversion Premium) भरावं लागेल. ही रक्कम भरली की तुमची जमीन अकृषक वापरासाठी तयार झाली असं समजलं जाईल. विशेष म्हणजे, यासाठी लागणारी ‘सनद’ घेण्याची अटही आता इतिहास जमा झाली आहे.
सगळ्यात महत्त्वाचा बदल म्हणजे, जर तुमच्या बांधकामाचा नकाशा किंवा आराखडा मंजूर झाला, तर त्यालाच आता NA Permission मानलं जाणार आहे. म्हणजेच, एकदा प्लॅन मंजूर झाला की वेगळी एनए परवानगी घेण्याची गरजच उरणार नाही. यामुळे सामान्य माणसाचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार आहे.
महसूल विभागाने या नवीन कार्यपद्धतीचा जीआर (राजपत्र) सुद्धा प्रसिद्ध केलाय. यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि कामात पारदर्शकता येईल, असा विश्वास सरकारला वाटतोय. आता जमीन मालकांना एजंटच्या मागे धावण्याची किंवा वर्षानुवर्षे फाईल मंजूर होण्याची वाट पाहत बसण्याची गरज नाही. हा निर्णय रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी सुद्धा गेमचेंजर ठरू शकतो.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- ‘बिग बॉसच्या घरात मी मरणाच्या दारात होते, तरीही…’; घरातून बाहेर पडताच दिव्या शिंदेचा मोठा खुलासा
- 10वी पासला सुवर्णसंधी! संरक्षण मंत्रालयात ‘सरकारी’ नोकरी; पगार 56 हजार, संधी सोडू नका!
- भारतावर दुहेरी संकट! अभिषेकनंतर आता ‘हा’ स्टार खेळाडू जखमी; वर्ल्ड कपमध्ये खळबळ
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
