🕒 1 min read
मुंबई – शेतकरी राजा आता खऱ्या अर्थाने आपल्या जमिनीचा मालक होणार का? हा प्रश्न सध्या ग्रामीण महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात चर्चिला जातोय. कारण, शेतीची जमीन विकायची असो किंवा तिथे एखादा छोटा व्यवसाय सुरू करायचा असो, ‘एनए’ (NA) करण्याच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांचे चपला झिजवून पाय दुखायचे. पण आता फडणवीस सरकारने या त्रासातून कायमची सुटका केली आहे.
आतापर्यंत परिस्थिती अशी होती की, शेतीची जमीन बिगरशेती करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागायचे. अनेकदा या प्रक्रियेत वर्षानुवर्षे निघून जायची. असं असलं तरी, आता नवीन नियमानुसार ही अडचण दूर झाली आहे. जर तुमच्या जमिनीचा लेआउट मंजूर असेल, तर तुम्हाला वेगळ्या एनए प्रमाणपत्रासाठी रांगेत उभं राहण्याची गरज उरणार नाही. याचा थेट फायदा Maharashtra Agriculture Land असलेल्या शेतकऱ्यांना होणार आहे.
ग्रामीण भागात छोटे उद्योग किंवा फार्महाऊस बांधण्यासाठी आता शेतकऱ्यांना कोणाच्याही मध्यस्थीची गरज भासणार नाही. फक्त एकदाच ‘रुपांतरण अधिमूल्य’ भरलं की तुमचं काम फत्ते होईल. यामुळे जमिनीचे व्यवहार पारदर्शक होतील आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा योग्य भाव वेळेवर मिळेल. दुसरीकडे, जे शेतकरी आपली जमीन एखाद्या डेव्हलपरला विकतात, त्यांनाही आता व्यवहार पूर्ण करताना कागदपत्रांच्या कचाट्यात अडकावे लागणार नाही.
राज्यात सध्या राजकारण तापलं असतानाच, महसूल विभागाने हा निर्णय घेऊन सामान्य माणसाला मोठा दिलासा दिलाय. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील जमिनींचे भाव वधारण्याची शक्यता आहे, कारण गुंतागुंत कमी झाली की गुंतवणूक वाढते. यापूर्वी एनए करण्यासाठी जो काही छुपे व्यवहार चालायचे, त्यावर आता पूर्णपणे चाप बसणार आहे. सरकारचा हा निर्णय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला एक नवी दिशा देणारा ठरू शकतो.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- ‘बिग बॉसच्या घरात मी मरणाच्या दारात होते, तरीही…’; घरातून बाहेर पडताच दिव्या शिंदेचा मोठा खुलासा
- 10वी पासला सुवर्णसंधी! संरक्षण मंत्रालयात ‘सरकारी’ नोकरी; पगार 56 हजार, संधी सोडू नका!
- भारतावर दुहेरी संकट! अभिषेकनंतर आता ‘हा’ स्टार खेळाडू जखमी; वर्ल्ड कपमध्ये खळबळ
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
