Supreme Court: शिवसेनेतील फुटीमुळे राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली. शिवसेनेचे नाव आणि चिन्ह कोणाचे? यावरून आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी झाली. ठाकरे गटाच्यावतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल (Kapil Sibal) यांनी युक्तिवाद केला. शिंदे यांना पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांच्या संख्येच्या आधारे चिन्ह देण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय चुकीचा होता, असा युक्तिवाद सिबल यांनी केला. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, “आम्ही निर्णय देऊ तो भविष्यासाठी लागू होईल.”
सिबल काय म्हणाले?
ठाकरे गटाची बाजू मांडताना कपिल सिबल यांनी नमूद केले की, निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या २०१८ च्या घटनेचा (संविधानाचा) संदर्भ घेतला, परंतु नंतर त्याकडे दुर्लक्ष केले. कोणत्याही बाजूने अशी भूमिका मांडण्यासाठी आयोगाकडे स्वतंत्रपणे धाव घेतली नव्हती. मग आयोगाला ही बाब कुठून सुचली? पक्षाची सुधारित घटना अधिकृतपणे रेकॉर्डवर असणे आवश्यक आहे, असे कलम 29-A मध्ये कुठे म्हटले आहे? आम्ही आयोगाला या सुधारणांची माहिती दिली होती. आम्ही आमच्या पत्रव्यवहारासोबत २०१८ ची घटना सादर केली होती, मात्र आयोग हे नाकारते. तरीही प्रश्न उरतोच की, यासाठी कोणती कायदेशीर तरतूद अनिवार्य आहे?
Kapil Sibal argues Shivsena Symbol Case in Supreme Court
निवडणूक आयोगाकडून संघटनात्मक रचनेकडे दुर्लक्ष
सिबल यांनी पुढे युक्तिवाद केला की, विधानसभा अध्यक्ष अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्यात अपयशी ठरत आहेत, असा विषय ज्यावर न्यायालयाच्या निकालांमधून कायदेशीर स्थिती आधीच स्पष्ट झाली आहे. निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेकडे दुर्लक्ष केले. असे सरकार कधीच स्थापन व्हायला नको होते. त्यांनी सर्व काही मिळवले. सत्तेत असलेले लोक चुंबकासारखे काम करतात. ते अनेक लोकांना आकर्षित करतात. ३31 जणांची संख्या 39 झाली आणि ती 56 देखील होऊ शकते. जर हे असेच चालू दिले, तर अशी प्रक्रिया स्वीकारणे चुकीचे ठरेल. अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित ठेवण्याची पद्धत अयोग्य आहे.
आम्ही निर्णय देऊ तो भविष्यासाठी लागू असेल : न्यायालय
निवडणूक आयोगावर टीका करताना कपिल सिबल म्हणाले, “मी विनंती केली होती की निवडणूक आयोगाने अपात्रतेच्या कार्यवाहीचा निकाल लागेपर्यंत थांबावे. मात्र, मला स्पष्टपणे सांगावे लागेल की पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा युक्तिवाद स्वीकारला नाही. परिणामी, अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित असतानाच निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या चिन्हाबाबतचा निर्णय दिला.” सर्व युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने टिप्पणी केली, “आम्ही देणार असलेला निर्णय भविष्यातील परिस्थितीला लागू होईल.” नजीकच्या काळात न्यायालय काय निर्णय देते, हे पाहणे बाकी आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- ‘वडिलांसारखाच तुझा गेम वाजवणार’; राष्ट्रवादीच्या आमदाराला जीवे मारण्याची धमकी
- ‘जे कधी शाळेत गेले नाहीत ते सरकार चालवत आहेत’ – अभिजीत दिपके
- आसाराम बापू यांना सुप्रीम कोर्टाचा मोठा धक्का; ‘रुग्णालयात दाखल करण्याची गरज नाही’
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
