दिल्ली: रस्त्यावर उतरून न्याय मागणं गुन्हा आहे का? बिलकुल नाही. नीट (NEET Protest) पेपरफुटीविरोधात दिल्लीत संतापलेल्या विद्यार्थ्यांवर लाठ्याकाठ्या चालल्या. अश्रूधुराच्या कांड्याही फोडल्या गेल्या. पण आता या विद्यार्थ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे.
जंतरमंतरवर झालेल्या आंदोलनानंतर ज्या विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल झाले होते, त्यांच्यावर कोणतीही कठोर कायदेशीर कारवाई होणार नाही. केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि दिल्ली सरकारच्या गृह विभागाने तसे स्पष्ट आदेशच जारी केले आहेत. त्यामुळे अटकेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची आता तातडीने सुटका होणार आहे.
NEET Protestors Release: आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील १३ गुन्हे मागे
सर्वोच्च न्यायालयाने २८ जुलै २०२६ रोजी महत्त्वाचा निकाल दिला. ‘शैलेंद्र मणी त्रिपाठी विरुद्ध भारत सरकार’ या प्रकरणात हा आदेश आला. त्यानुसारच सर्व बाबी तपासून दिल्ली सरकारने हा निर्णय घेतलाय. दिल्ली पोलिसांकडून आता आंदोलकांविरुद्ध कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही.
विशेष म्हणजे, २९ जुलै २०२६ च्या सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत दिल्ली पोलिसांनी तब्बल १३ गुन्हे (FIR) नोंदवले होते. हे सर्व गुन्हे आता कायमस्वरूपी बंद केले जातील. दिल्लीच्या उपराज्यपालांनी या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे. पण ज्यांची आधीच गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे, त्यांना मात्र हे संरक्षण मिळणार नाही.
दुसरीकडे, या आंदोलनाची धग एवढी होती की शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना थेट राजीनामा द्यावा लागला होता. दरम्यान, ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या शिष्टमंडळाने सरकारकडे कारवाई थांबवण्याची मागणी केली होती. आंदोलन हा विद्यार्थ्यांचा हक्क असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्ट केलंय. त्यामुळेच प्रशासनाने हा मोठा निर्णय घेत प्रकरणावर पडदा टाकला आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- राज्यपालांच्या नावे बनावट शिक्के; मुंबईत VIP रेल्वे तिकीट घोटाळ्याचा पर्दाफाश, आंतरराज्यीय टोळी गजाआड
- नीट पेपरफुटी आंदोलन: जंतर मंतरवरील आंदोलकांवरील गुन्हे मागे; पण ‘या’ विद्यार्थ्यांची सुटका नाही!
- लाडक्या बहिणींना झटका; 3 पेक्षा जास्त मुलं असणाऱ्या महिलांना मोठा धक्का
Ask Maharashtra Desha
आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
