मुंबई : नीट (NEET) पेपरफुटीविरोधातील देशव्यापी आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवर सुरू असलेल्या पोलीस कारवाईबाबत एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सरकारला गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या आंदोलकांची सुटका करण्याचे निर्देश दिले असतानाच, महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणात एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी पोलीस प्रशासनाला आदेश दिले आहेत की, नीट पेपरफुटीविरोधातील (Paper Leak) आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांविरुद्ध दाखल केलेले गुन्हे त्वरित मागे घेण्यात यावेत. या निर्णयामुळे आंदोलक विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
दिल्लीतील जंतरमंतर येथे ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या (CJP) बॅनरखाली नीट पेपरफुटीविरोधात आयोजित आंदोलनादरम्यान हिंसाचाराच्या घटना घडल्या होत्या. त्यानंतर हे प्रकरण महाराष्ट्रसह देशभरात पसरले. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी मुंबई (Mumbai), पुणे (Pune) आणि नागपूरसारख्या (Nagpur) शहरांमध्ये निदर्शने करण्यात आली. यात प्रामुख्याने पेपरफुटी आणि विद्यार्थ्यांवरील पोलीस लाठीचार्जचा निषेध करण्यात आला. या घटनांमध्ये पोलिसांनी आंदोलकांवर बेकायदेशीर जमाव जमवल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल केले होते. आता मुख्यमंत्र्यांनी गृह विभाग आणि पोलीस प्रशासनाला असे सर्व गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश दिले असून, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचेज्येष्ठ नेते जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली होती. नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून देशव्यापी आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील पोलीस कारवाई त्वरित थांबवावी आणि त्यांच्यावर दाखल केलेले सर्व आरोप मागे घ्यावेत, अशी मागणी जयंत पाटील यांनी केली. परीक्षा व्यवस्थेतील गैरव्यवस्थापनांविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी गुन्हेगारांसारखी वागणूक देणे लोकशाही व्यवस्थेला शोभत नाही, असे त्यांनी नमूद केले. पेपरफुटीसारख्या गंभीर गैरप्रकारांना जबाबदार असलेल्यांवर कठोर कारवाई अपेक्षित असताना, न्याय मागणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मात्र दमन केले जात असल्याबद्दल पाटील यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारे आदेश दिले.
विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले. न्यायालयाने सर्व राज्यांतील पोलीस दलांना आदेश दिले आहेत की, ज्या आंदोलकांचा कोणताही गुन्हेगारी इतिहास नाही, त्यांना त्वरित मुक्त करण्यात यावे. पोलिसांच्या कारवाईची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे नमूद करत, न्यायालयाने एका स्वतंत्र ‘विशेष तपास पथका’द्वारे (SIT) चौकशी करण्याचे संकेतही दिले आहेत. दरम्यान, ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे (CJP) अध्यक्ष अभिजित दिपके यांनी इशारा दिला आहे की, पोलिसांनी त्यांना त्रास देणे थांबवले नाही, तर CJP पुन्हा एकदा मोठे आंदोलन छेडेल. दिपके यांनी आरोप केला की, अनेक राज्यांमध्ये पोलीस आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांना त्रास देत आहेत. त्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, पोलिसांनी आंदोलकांना धमकावणे थांबवले नाही, तर CJP पुन्हा एकदा मोठे आंदोलन करेल. आणखी एक देशव्यापी आंदोलन सुरू होणार आहे का? यावरून असा प्रश्न निर्माण होतो.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- CJP पुन्हा रणांगणात! अभिजीत दीपकेंचा सरकारला थेट इशारा; देशभर आंदोलनाचा एल्गार
- ‘अरे राहुल, माझं ऐक!’ लोकसभेत श्रीकांत शिंदेंचा टोला; NEET परीक्षा वर्षातून दोनदा घेण्याची मागणी
- तुकाराम मुंढेंची धडक कारवाई; मुंबईतील 5 नामांकित क्लबचे FSSAI परवाने निलंबित
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
