🕒 1 min read
मुंबई : महायुती सरकारने मोठ्या गाजावाजात जाहीर केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना 2026’ (Puneyshlok Ahilyabai Holkar Shetkari Karjamafi Yojana) संदर्भात महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. राज्य सरकारने (State Govt) जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारकडून आयकर विभागाचा (Income Tax Department) आवश्यक डेटा प्राप्त झाल्यानंतरच लाभार्थी शेतकऱ्यांची अंतिम यादी निश्चित केली जाणार आहे. त्यामुळे कर्जमाफीचा निर्णय प्रत्यक्षात लागू होण्यासाठी आणखी काही दिवसांचा विलंब होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
आयकर विभागाच्या डेटाची प्रतीक्षा
राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती मागवली आहे. ही माहिती मिळण्यासाठी किमान पाच ते सहा दिवसांचा कालावधी लागू शकतो, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. हा डेटा प्राप्त झाल्यानंतरच पात्र आणि अपात्र शेतकऱ्यांची वर्गवारी केली जाईल. त्यानंतरच कर्जमाफीची अंमलबजावणी सुरू होईल. त्यामुळे सरकारने यापूर्वी दिलेली मुदत पुन्हा हुकण्याची शक्यता वाढली आहे.
आयकर भरणारे शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित?
सरकार आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या लाभातून वगळण्याचा विचार करत असल्याचीही चर्चा आहे. असा निर्णय झाल्यास अनेक शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू शकतात. या निर्णयामुळे शेतकरी संघटनांकडून सरकारवर टीका होण्याची शक्यता असून, नव्या आंदोलनाचीही शक्यता वर्तवली जात आहे.
लाडकी बहीण योजनेचा अनुभव
यापूर्वी ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठीही महिला व बालविकास विभागाने आयकर विभागाकडून लाभार्थ्यांचा डेटा मागवला होता. तो डेटा मिळण्यासाठी जवळपास चार महिने लागले होते. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीसाठी मागवलेला डेटा नेमका किती वेळात उपलब्ध होणार, याबाबतही साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
काय आहे पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजना?
महायुती सरकारने 2026 मध्ये जाहीर केलेल्या या योजनेअंतर्गत:
- शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी
- नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान
- गरजूंना वन टाइम सेटलमेंट (OTS) चा पर्याय
- सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्याचा दावा
सरकारने सुरुवातीला 30 जूनपर्यंत कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर 5 जुलैनंतर प्रक्रिया सुरू होईल, असेही सांगण्यात आले होते. मात्र अद्याप प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही.
रविकांत तुपकर यांचा सरकारवर हल्लाबोल
शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी सरकारवर तीव्र टीका केली आहे. ते म्हणाले, “विधानसभा निवडणुकीत ‘सातबारा कोरा’ करण्याचे आश्वासन दिले होते. आता दीड-दोन वर्षे उलटूनही सरकार कर्जमाफीबाबत चालढकल करत आहे. जर सरकारकडे डेटा तयार नव्हता, तर 30 जून आणि 5 जुलैच्या तारखा का जाहीर केल्या?” तुपकर यांनी सरकारला जाचक अटी रद्द करून सर्व शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी जाहीर करण्याची मागणी केली.
नाना पटोलेंचीही सरकारवर टीका
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही सरकारवर निशाणा साधला. ते म्हणाले, “सरकार तारीख पे तारीख देत आहे, यावरून राज्याची आर्थिक परिस्थिती स्पष्ट होते. सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. केवळ 25 टक्के शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी मिळेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सरकारने कोणत्याही अटींशिवाय सर्व शेतकऱ्यांची कर्जमाफी जाहीर करावी.”
शेतकऱ्यांचे लक्ष सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे
कर्जमाफीची घोषणा झाल्यानंतर लाखो शेतकरी अंमलबजावणीची वाट पाहत आहेत. मात्र आयकर विभागाचा डेटा, पात्रतेचे निकष आणि अंतिम लाभार्थी यादी यामुळे प्रक्रिया पुन्हा लांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आता सरकार पुढील काही दिवसांत कोणता निर्णय घेते, याकडे राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- ‘5 कोटींची ऑफर दिली जातेय!’ ठाकरे गटाचा गंभीर आरोप; नगरसेवक फुटीच्या चर्चांवर मोठा ट्विस्ट
- Nida Khan : गर्भवती असल्याने जामीन; सुनावणीदरम्यान कोर्टाने भगवान श्रीकृष्णाच्या जन्माचा केला उल्लेख
- फनेल झोनमधील पुनर्विकासाला मिळणार वेग! मुख्यमंत्री फडणवीसांचे महत्त्वाचे निर्देश
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
