🕒 1 min read
मुंबई : मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या फनेल झोनमध्ये येणाऱ्या आणि अनेक वर्षांपासून पुनर्विकासाच्या (Redevelopment) प्रतीक्षेत असलेल्या जुन्या इमारतींना अखेर दिलासा मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. फनेल झोनमधील तसेच जुहू परिसरातील मिलिटरी ट्रान्समीटर स्टेशनच्या (Military Transmission Station) निर्बंधांमुळे अडकलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी संबंधित यंत्रणांना तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
यासंदर्भात विधान भवन (Vidhan Bhavan) येथे आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांसोबत सविस्तर चर्चा केली. या बैठकीला सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार, नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार अमित साटम, आमदार पराग अळवणी, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता, बृहन्मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
फनेल झोनमधील इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विशेष योजना
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या (Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport) फनेल झोनमध्ये येणाऱ्या सांताक्रूझ, विले पार्ले, कुर्ला आणि परिसरातील अनेक जुन्या इमारती उंचीच्या निर्बंधांमुळे पुनर्विकासापासून वंचित राहिल्या आहेत. या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्यासाठी महापालिकेने चटई निर्देशांक (एफएसआय) संदर्भात स्पष्ट धोरण तयार करावे.
उच्च एफएसआयचे ‘पोटेन्शिअल’ कोणत्या भागात वापरता येईल, ते कुठे हस्तांतरित करता येईल आणि त्याचा लाभ पुनर्विकास प्रकल्पांना कसा देता येईल, याचा अभ्यास करून लवकर निर्णय घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
रस्ता रुंदीकरणाच्या धर्तीवर एफएसआयचा वापर
मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत स्पष्ट केले की, रस्ता रुंदीकरणाच्या प्रकल्पांप्रमाणेच उच्च एफएसआयचा वापर लगतच्या किंवा जवळील भूखंडांवर करता येतो का, याची तपासणी करण्यात यावी. आवश्यक असल्यास अशा प्रकल्पांमध्ये एफएसआयचे ‘क्लबिंग’ करून पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करावा. त्यामुळे उंचीच्या निर्बंधामुळे अडकलेल्या प्रकल्पांना नवसंजीवनी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
महापालिकेला ‘मॅपिंग’ करण्याचे आदेश
फडणवीस यांनी बृहन्मुंबई महापालिकेला फनेल झोनमधील सर्व निर्बंधित इमारतींचे सविस्तर ‘मॅपिंग’ करण्याचे निर्देश दिले. कोणत्या इमारतींवर किती निर्बंध आहेत, त्यांचा पुनर्विकास कसा शक्य होईल आणि कोणत्या धोरणात्मक बदलांची आवश्यकता आहे, याचा अहवाल तयार करण्यास सांगितले.
जुहू परिसरातील मिलिटरी ट्रान्समिशन स्टेशनच्या निर्बंधामुळे अनेक इमारतींचे पुनर्विकास प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडले आहेत. या सर्व प्रकरणांची स्वतंत्रपणे तपासणी करून संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी आणि पुनर्विकास प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
सर्व गृहनिर्माण संस्थांमध्ये समन्वयावर भर
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण (एसआरए), म्हाडा, सिडको आणि इतर गृहनिर्माण संस्थांमध्ये अधिक समन्वयाची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले. विविध यंत्रणांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचे नियमन आणि नियंत्रण नगर विकास विभागाने प्रभावीपणे करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नागरिकांना मोठा दिलासा
फनेल झोन आणि मिलिटरी ट्रान्समीटर निर्बंधामुळे अनेक वर्षांपासून पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो कुटुंबांसाठी ही बैठक महत्त्वाची ठरली आहे. उच्च एफएसआय, क्लबिंग आणि मॅपिंगसारख्या उपाययोजनांमुळे अनेक रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता असून मुंबईतील पुनर्विकासाला नवी गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- ’लोकराज्य’मध्ये बाबासाहेबांचा अपमान; डॉ. नितीन राऊत आक्रमक, मुख्यमंत्र्यांकडून २४ तासांत कारवाईचे आश्वासन
- BSNLचा ‘हा’ फोन चर्चेत! फोन इतका महाग की iPhoneलाही लाज वाटेल
- Shreyas Iyer: ट्रोलर्सना बहिणीचं सडेतोड उत्तर; ‘विराट-रोहितही सामने हरले’, श्रेष्ठा अय्यरचा पलटवार
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
