🕒 1 min read
मुंबई : महावितरणसारख्या महत्त्वाच्या सार्वजनिक उपक्रमात काम करणाऱ्या हजारो सहाय्यक कर्मचाऱ्यांचे प्रशासनाकडून पद्धतशीर शोषण केले जात आहे. ‘कामगार जीव धोक्यात घालून राबतात, मात्र प्रशासन त्यांना कंत्राटी गुलामीत (Mahavitaran Contract Workers) अडकवून ठेवत आहे,’ असा घणाघाती आरोप करत राज्याचे माजी ऊर्जामंत्री आणि ज्येष्ठ आमदार डॉ. नितीन राऊत (Dr. Nitin Raut) यांनी आज विधिमंडळात महावितरणच्या शोषक धोरणांचा बुरखा फाडला. विरारमधील एका २२ वर्षीय विद्युत सहाय्यकाच्या दुर्दैवी मृत्यूनंतरही प्रशासनाला जाग येत नसल्याने, डॉ. राऊत यांनी सरकारला धारेवर धरले.
अनुभवी हातांना ‘कंत्राटी’च्या जोखडात अडकवण्याचा अट्टहास का?
महावितरणमध्ये ‘उपकेंद्र सहाय्यक’ पदाच्या भरतीसाठी जाहिरातीद्वारे आधीच दोन वर्षांचा अनुभव मागितला जातो. स्पर्धेत परीक्षेत व तांत्रिक परीक्षेत निवड झाल्यानंतर या अनुभव असलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती दिल्यावर पुन्हा तीन वर्षांच्या कंत्राटी कालावधीवर आणि अत्यंत तुटपुंज्या मानधनावर ठेवले जाते. त्यांच्याकडून नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच जोखमीची कामे करून घेतली जातात. हा प्रकार केवळ कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्याचा आणि त्यांच्या अनुभवाचा क्रूर अपमान आहे. डॉ. नितीन राऊत यांनी सभागृहात या धोरणाचा निषेध करत, अशा अनुभवी कर्मचाऱ्यांना कोणताही विलंब न करता तात्काळ नियमित सेवेत सामावून घेण्याची ठाम मागणी केली आहे.
डॉ. राऊत यांनी सभागृहात उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांनुसार, उपकेंद्र सहाय्यक, कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा), विद्युत सहाय्यक आणि कार्यालयीन सहाय्यक हे कर्मचारी अहोरात्र, पावसाळात आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात सेवा बजावत आहेत. भरती प्रक्रियेत स्पर्धा परीक्षेद्वारे या सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची निवड झाली असता पुन्हा तीन वर्षे कंत्राटी स्वरूपात ठेवल्याने अल्प मानधनामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. तसेच हा तीन वर्षांचा कंत्राटी कालावधी मूळ सेवेत ग्राह्य धरला जात नसल्याने, कर्मचाऱ्यांचे ज्येष्ठता, वेतनवाढ आणि पदोन्नतीचे मोठे नुकसान होत आहे, याकडे डॉ. राऊत यांनी लक्ष वेधले.
यावर डॉ. राऊत यांनी दोन वर्षे अनुभवी उपकेंद्र सहाय्यक कर्मचाऱ्यांना कंत्राटीच्या जाळ्यातून मुक्त करून, त्यांना त्वरित थेट नियमित सेवेत सामावून घेण्याची मागणी केली आहे. तसेच कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा), विद्युत सहाय्यक आणि कार्यालयीन सहाय्यक संवर्गाची अन्यायकारक ३ वर्षांची कंत्राटी अट तात्काळ रद्द करून ती १ वर्षावर आणून सर्व सहाय्यक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा कंत्राटी कालावधी मूळ सेवेत ग्राह्य धरून त्वरित वेतनवाढ, ज्येष्ठता आणि पदोन्नतीचे लाभ देण्याची मागणी केली आहे.
सहाय्यक कर्मचारी राबतात, मात्र प्रशासन त्यांना कंत्राटी गुलामीत अडकवून ठेवत आहे, असे म्हणत डॉ. राऊत यांनी सरकारी धोरणांचा पर्दाफाश केला. या गंभीर विषयावर सरकारने तात्काळ सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली. महावितरणच्या या शोषणकारी धोरणांविरुद्ध कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट असून, शासन आता या मागण्यांवर काय ठोस निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले
📌 महत्वाच्या बातम्या
- WhatsApp Username वरून नवा वाद; मनीष सिसोदिया म्हणाले, ‘माझे नाव आधीच बुक’
- धक्कादायक! साकीनाक्यात उघड्या मॅनहोलमध्ये व्यक्ती पडली; छत्री-चप्पल सापडली, रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू
- ‘हे फडणवीसांचे मुख्यमंत्री म्हणून शेवटचे अधिवेशन’; आदित्य ठाकरेंचा मोठा दावा
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
