🕒 1 min read
नागपूर : नागपूरमधील विकासकामांसाठी मंजूर असलेला निधी वितरीत करण्यात होत असलेली दिरंगाई आणि उत्तर नागपूर मतदारसंघावर केली जाणारी ‘सावत्र वागणूक’ यावरून काँग्रेसचे ज्येष्ठ आमदार डॉ. नितीन राऊत (Dr. Nitin Raut) यांनी आज विधिमंडळात आक्रमक पवित्रा घेतला. पावसाळा तोंडावर असतानाही रस्ते, सांडपाणी वाहिन्या आणि पूर प्रतिबंधक कामे अपूर्ण असल्याने नागरिकांच्या जीविताला मोठा धोका निर्माण झाला आहे, असा आरोप करत डॉ. राऊत यांनी उत्तर नागपूरसाठी ५५० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त विशेष निधीची मागणी लावून धरली.
उत्तर नागपूरवर अन्याय का?
डॉ. राऊत यांनी सभागृहात स्पष्ट केले की, नागपूर उपराजधानी असली तरी उत्तर नागपूर विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत मागास ठेवण्यात आले आहे. येथील ५० ते ६० टक्के जनता पाणी, रस्ते आणि मलनिस्सारण यांसारख्या मूलभूत हक्कांसाठी संघर्ष करत आहे. मनपा आणि नासुप्र कडून या भागाला कायम सावत्र वागणूक दिली जात आहे. या अन्यायाचा निषेध करत त्यांनी मनपा आयुक्तांविरुद्ध हक्कभंग प्रस्तावही सादर केला असल्याचे नमूद केले. त्यांनी दलित वस्त्या व झोपडपट्टी सुधार योजनेसाठी तातडीने ५० कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करण्याची मागणी केली.
निधीचा अपारदर्शक विनियोग आणि ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’ची मागणी
नागपूरसाठी १,०१६.२९ कोटी मंजूर असूनही प्रत्यक्षात केवळ ३४६.७७ कोटी रुपये वितरित झाल्यामुळे विकासकामे ठप्प झाली आहेत. अमृत २.० आणि स्वच्छ भारत २.० अंतर्गत मिळालेला निधी इतरत्र वळवून उत्तर नागपूरवर अन्याय करण्यात आला आहे, असा दावा डॉ. राऊत यांनी केला. या निधीचा पारदर्शक विनियोग तपासण्यासाठी ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’ करावे आणि गेल्या ५ वर्षांतील सर्व विकासकामांची ‘श्वेतपत्रिका’ काढण्याची हिंमत सरकार दाखवेल का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच, इंदोरा, जरीपटका, आसीनगर आणि बिनाकी मंगळवारी भागातील जीर्ण भुयारी गटार योजना नव्याने उभारण्यासाठी ‘अमृत २.०’ च्या मंजूर निधीपैकी किमान ४० टक्के निधी राखीव ठेवण्याची मागणी त्यांनी केली.
पूर परिस्थिती आणि सरकारचा ‘जपान’चा गाजर
२०२३ च्या महापुराचा संदर्भ देत डॉ. राऊत यांनी प्रशासनाच्या अपयशावर बोट ठेवले. “नागपूर सुधार प्रन्यासने आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला पाठविलेल्या प्रस्तावाला निधी मिळाला नाही आणि मनपानेही कामे केली नाहीत. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंजूर केलेल्या नागनदी व पिवळी नदी आराखड्यानुसार काम झाले असते तर आज ही वेळ आली नसती. मात्र, ते सोडून जपानचे (JICA) नदी संवर्धनाचे स्वप्न दाखवून शहराचे नुकसान करण्यातच सरकारला आनंद वाटतोय का?” असा खडा सवाल त्यांनी केला. या पावसाळ्यात पूर येऊन जीवितहानी झाल्यास त्याची नैतिक व कायदेशीर जबाबदारी सरकार स्वतः अंगावर घेणार का, असा थेट प्रश्न विचारत त्यांनी सरकारला कोंडीत पकडले.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- MNLU नागपुरात आरक्षणाचा वाद; डॉ. नितीन राऊतांनी सभागृहात उघड केला धक्कादायक प्रकार
- WhatsApp Username वरून नवा वाद; मनीष सिसोदिया म्हणाले, ‘माझे नाव आधीच बुक’
- धक्कादायक! साकीनाक्यात उघड्या मॅनहोलमध्ये व्यक्ती पडली; छत्री-चप्पल सापडली, रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
