नागपूर : शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या विचारांच्या महाराष्ट्रात ‘महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी’ (MNLU), नागपूरसारख्या प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थेत पीएचडी प्रवेश प्रक्रियेत आरक्षणाचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहापासून वेगळे पाडण्याचा आणि त्यांच्यावर सामाजिक भेदभाव करण्याचा हा प्रकार अत्यंत लाजीरवाणा असून, याविरोधात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि आमदार डॉ. नितीन राऊत (Dr. Nitin Raut) यांनी आज विधिमंडळात प्रशासनाच्या मनमानी कारभाराचा बुरखा फाडला.
आरक्षणाचे ‘तुकडे’ करून भेदभाव?
डॉ. राऊत यांनी सभागृहात मांडलेल्या माहितीनुसार, या विद्यापीठाने आरक्षित आणि अनारक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी चक्क दोन वेगवेगळ्या तुकड्या (बॅचेस) तयार केल्या आहेत. ही कृती म्हणजे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना सामाजिक भेदभावाच्या खाईत लोटण्यासारखे आहे, अशी जोरदार टीका डॉ. राऊत यांनी केली. पात्र आणि उपलब्ध उमेदवार असतानाही एससी (SC), एसटी (ST), व्हीजेएनटी (VJNT) आणि ओबीसी (OBC) प्रवर्गातील अनेक उमेदवारांना प्रवेश नाकारून त्यांच्या जागा मुद्दाम रिक्त ठेवल्या जात आहेत. केवळ अनारक्षित प्रवर्गाला झुकते माप देण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासन हा मनमानी कारभार करत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
न्यायालय आणि आयोगाच्या आदेशांना ‘केराची टोपली’
या प्रकरणातील प्रशासकीय असंवेदनशीलता उघड करताना डॉ. राऊत म्हणाले की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यापूर्वीच प्रशासनाला फटकारून आरक्षणानुसार प्रक्रिया राबवण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. तसेच, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगानेही (NCSC) विद्यापीठाला नोटीस बजावली आहे. असे असतानाही, प्रशासन वारंवार उच्च न्यायालय आणि आयोगाच्या निर्देशांचा अवमान करत आहे. हा प्रकार लोकशाही आणि संविधानाच्या मूल्यांना छेद देणारा आहे.
हा विषय विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी आणि सामाजिक सलोख्याशी संबंधित असल्याने, सरकारने या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी आग्रही मागणी डॉ. नितीन राऊत यांनी केली. आता यावर राज्य सरकार कोणती भूमिका घेते, याकडे शैक्षणिक वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
Ask Maharashtra Desha
आधी महाराष्ट्र देशाच्या उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
