मनोज जरांगे पाटलांची ‘ती’ सर्वात मोठी मागणी अखेर मान्य, राज्य सरकारने घेतला मोठा निर्णय

मुंबई – मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात (Maratha Reservation) ज्या कुटुंबांनी आपले हक्काचे माणूस गमावले, त्यांच्या अश्रूंची किंमत कधीतरी होणार का? अंतरवाली सराटीच्या आंदोलनात मनोज जरांगे पाटील यांनी लावून धरलेला हाच अत्यंत संवेदनशील प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे.

आंदोलनात जीव गमावलेल्या उर्वरित ३४ कार्यकर्त्यांच्या वारसांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यास राज्य सरकारने तातडीने मंजुरी दिली आहे. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी याबद्दलची अधिकृत घोषणा केली.

मनोज जरांगे यांच्या मागणीला यश

या निर्णयामुळे आठ जिल्ह्यांतील पीडित कुटुंबांना एकूण ३ कोटी ४० लाख रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. आधीच्या निर्णयांतून सुटलेल्या या ३४ कुटुंबांचा प्रश्न जरांगे यांनी उपोषणादरम्यान आक्रमकपणे मांडला होता.

राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या दोन दिवसांत सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून ही मदत मंजूर करण्यात आली. यामध्ये सर्वाधिक १५ कुटुंबे बीड जिल्ह्यातील आहेत.

त्याशिवाय धाराशिवमधील ५, परभणी आणि हिंगोलीतील प्रत्येकी ४, नांदेडमधील ३ तर जालना, लातूर आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील प्रत्येकी एका कुटुंबाचा यामध्ये समावेश आहे. आंदोलनातील मृतांचा एकूण आकडा ३०९ असून, त्यांच्यासाठी सरकारने आतापर्यंत साडेसत्तावीस कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.

उपोषण सुटल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली. आम्ही जरांगे यांना जी आश्वासने दिली ती सर्वांसमोर उघडपणे दिली आहेत, कोणतेही आश्वासन मागे दिले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

दुसरीकडे, सरकार मराठा समाजाला न्याय देण्याच्या भूमिकेवर ठाम असून दिलेला शब्द पाळत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळेच जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर आता उपसमितीच्या बैठकीत मागण्यांवर वेगाने हालचाली सुरू झाल्याचे चित्र आहे.

📌 महत्वाच्या बातम्या

• पाटण्यात मोठा गौप्यस्फोट: खान सरांच्या सुरक्षारक्षकांकडूनच गोळीबार, नवा व्हिडिओ समोर आल्याने खळबळ
• खरात प्रकरणात चाकणकरांचा बळी आणि तटकरेंच्या घरात तिसरं पद; रोहित पवारांचा मोठा गौप्यस्फोट
• जेवणात भेसळ किंवा गुटखा विक्री दिसल्यास थेट तुकाराम मुंढेंना करा कॉल, कारवाईचा धडाका सुरू