मुंबई | राज्यातील विशेषकरून विदर्भ व मराठवाड्यातील सोयाबीन शेतकऱ्यांकडे ( soybean farmers ) अद्याप लाखो क्विंटल सोयाबीन पडून आहे. ६ फेब्रुवारीपर्यंत सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरु ठेवण्यात येणार आहेत. परंतु या कालावधीत शेतकऱ्यांकडील सर्व सोयाबीन खरेदी होणार नाही, राज्य व केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांकडून सर्व सोयाबीन खरेदी करेपर्यंत ही खरेदी केंद्रे सुरु ठेवावीत वेळप्रसंगी खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवावी.
यासंदर्भात बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, राज्यात ३० लाखांहून अधिक सोयाबीन उत्पादक शेतकरी आहेत, यातील जवळपास साडेसात लाख सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी राज्यभरातील विविध खरेदी केंद्रांवर नोंदणी केली आणि त्यातील साधारणपणे तीन- तीनसाडेतीन लाख शेतकऱ्यांकडील सोयाबीन खरेदी करण्यात आल्याचे समजते. यातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी बाजारात मिळेल त्या किंमतीला सोयाबीन विकले आहे.
खुल्या बाजारात व बाजार समितीत सोयाबीनला ३५०० ते ४००० हजार रुपये भाव मिळत आहे. तर हमी भाव ४८५१ रुपये आहे. सोयाबीनसाठी होणारा खर्च व बाजारातील भाव पाहता शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघत नाही, त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही काळजी घेत खरेदी केंद्रांची सख्या वाढवावी व जोपर्यंत शेतकऱ्यांकडील सर्व सोयाबीनची खरेदी होत नाही तोपर्यंत खरेदी केंद्रे सुरु ठेवावीत.
सोयाबीन खरेदी केंद्रे सुरु केल्यानंतर सुरुवातीला साठवणुकीचा प्रश्न उभा राहिला, त्यानंतर बारदाणा नसल्याची सबब सांगण्यात आली. एकूण सरकारी खरेदी केंद्रावर सावळा गोंधळच पहायला मिळाला. ६ फेब्रुवारी पर्यंत मुदत वाढवली असली तरी अद्याप लाखो क्विंटल सोयाबीन शेतकऱ्यांच्या घरी पडून आहे. आधीच भाव कमी त्यात खरेदी केंद्रे बंद केली तर मिळेत त्या भावाला सोयाबीन विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येईल व यातून त्यांचे मोठे नुकसान होईल.
Government defrauds soybean farmers
सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात सोयाबीनला ६ हजार रुपये भाव देण्याचे आश्वासन दिले पण ते पाळले नाही. आतापर्यंत खरेदी केलेल्या सोयाबीनचे पैसे शेतकऱ्यांना दिलेले नाहीत. धानाची व कापसाची अवस्थाही अशीच आहे. धान खरेदीही कमी भावात केली जात आहे तर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हालही तसेच असून भाजपा युती सरकार शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक करत आहे, असेही नाना पटोले म्हणाले.
महत्वाच्या बातम्या
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
