🕒 1 min read
मुंबई, दि. २२ जुलै। राज्यात मराठा ओबीसी आरक्षणाचा ( maratha reservation ) वाद महायुती सरकारनेच पेटवला आहे. मराठा आरक्षण रखडण्याचे पापही भाजप आणि फडणवीसांचेच आहे. २०१४ साली पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस आघाडी सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते पण त्यानंतर सत्तेत आलेल्या फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर केले नाही म्हणून ते आरक्षण गेले.
मराठा आरक्षणाचे खरे मारेकरी देवेंद्र फडणवीसच आहेत. सत्तेत आल्यास मराठा, धनगर, हलबा, यांच्यासह विविध जाती जमातींना आरक्षण देण्याचे आश्वासन २०१४ साली फडणवीस यांनीच दिले होते. आता या आश्वासनांची पूर्तता करण्याची जबाबदारी सरकार व फडणवीसांची असताना विरोधी पक्षांवर खापर कसले फोडला? असा संतप्त सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी विचारला आहे.
नाना पटोले म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर विरोधकांनी भूमिका स्पष्ट करावी असे महायुतीचे नेते व मंत्री म्हणत आहेत पण याआधी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत आरक्षणासंदर्भात सविस्तर चर्चा झालेली आहे. विरोधीपक्षांनी त्यांची भूमिकाही स्पष्ट केलेली आहे. आता निर्णय घेण्याची जबाबदारी ही सरकारची आहे पण सरकार जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत आहे.
केंद्रात व राज्यातही भाजपाचे सरकारचे असताना आरक्षण देण्यापासून महायुती सरकारला कोणी अडवले? तात्काळ निर्णय घेतला पाहिजे. अदानीला कोट्यवधी रुपयांच्या जमिनी कवडीमोल दराने देताना विरोधकांना विचारता का? महाराष्ट्राचे उद्योग गुजरातला पळवताना विरोधकांना विचारले का? आरक्षणाचा निर्णय सरकारला घ्यायचा आहे तो त्यांनी घ्यावा यातून सरकारला जबाबदारी झटकता येणार नाही, असे नाना पटोले यांनी सुनावले.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी पुण्यातील भाजपाच्या मेळाव्यात ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना भ्रष्टाचाराचा सरदार म्हटले. केंद्रातील भाजपा सरकारनेच २०१७ साली शरद पवार यांनी पद्मविभूषण पुरस्कार देऊन सन्मानित केले आणि आता त्यांना शरद पवार भ्रष्टाचाराचे सरदार कसे वाटू लागले. देशात भ्रष्टाचाराचा सरदार कोण असेल तर ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत, असेही नाना पटोले यांनी म्हटले आहे.
विशाळगडावरील दंगल सरकार पुरस्कृत..
कोल्हापूर जिल्ह्यातील विशाळगडावरील अतिक्रमणाचा विषय व गडाच्याखाली असलेल्या गजापूर गावातील दंगल ही सरकार पुरस्कृत होती असा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी केला आहे. २० जून २०२४ रोजी स्वराज्याची राजधानी रायगडावरील सोहळ्यात राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या भाषणातच, विशाळगडाचा करेक्ट कार्यक्रम, करतो असे म्हटले होते.
त्यानंतर १४ जुलै रोजी अतिक्रमणाच्या नावाखाली दंगली घडवून आणल्या. स्थानिकांनी ५ जुलै रोजीच जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन अशी घटना घडू शकते असे सांगितले होते. १२ जुलै रोजी अर्जही दिला होता तरीही शासन वा प्रशासनाने त्याची दखल घेतली नाही, हे विशेष असेही नाना पटोले यांनी सांगितले.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना आरएसएसच्या कार्यक्रमात सहभागी होता येणार यावर बोलताना नाना पटोले म्हणाले की सरकारी कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यावर १९६६ साली बंदी घातली होती पण मोदी सरकारने ९ जुलै २०२४ रोजी एक आदेश काढून ही बंदी उठवली आहे. आधीच कंत्राटी भरती व लॅटरल इंट्रीच्या माध्यमातून RSS च्या लोकांची केंद्र व राज्य सरकारमध्ये मोठ्या प्रमाणात भरती सुरु आहे.
या अधिकाऱ्यांच्या मदतीने आरएसएसचा अजेंडा राबवण्याचा सरकारचा डाव आहे. हा निर्णय संविधान बदलण्याचाच एक डाव दिसत असून मोदी सरकारला, ‘जन गण मन’, हे राष्ट्रगीतही बदलून ‘नमस्ते सदावत्सले’ हे राष्ट्रगीत बनवायचे आहे का? असा संतप्त सवाल काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- महाराष्ट्रातील ६० हजार कोटींचे दोन ऊर्जा प्रकल्प अदानीला बहाल करण्याचा महायुती सरकारचा डाव
- देशाचे संविधान आणि महाराष्ट्राचा स्वाभिमान रक्षणाचा काँग्रेसचा अजेंडा
- भाजपाला फक्त निवडणुकीतच छत्रपती शिवाजी महाराजांची आठवण होते, अरबी समुद्रातील स्मारकाचे काय झाले?
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
