Bombay High Court: मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर आता थेट मुंबईत धडक देण्याची तयारी करत असलेल्या मनोज जरांगे यांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे. जरांगेंना मुंबईत येण्यापासून आणि आझाद मैदानात आंदोलन करण्यापासून रोखण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. त्यामुळे, सलग १४ दिवसांपासून अंतरवाली सराटीत उपोषणाला बसलेले जरांगे पाटील आता खरंच मुंबईकडे कूच करणार का, याची धाकधूक प्रशासनाला लागून राहिली आहे.
कोणत्याही नागरिकाला शांततेत आंदोलन करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे, आणि केवळ गेल्या वेळी काही अनुचित प्रकार घडला म्हणून यावेळी सरसकट परवानगी नाकारता येणार नाही, असा अत्यंत महत्त्वाचा युक्तिवाद न्यायालयाने नोंदवला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती महेश त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठापुढे या संवेदनशील प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. त्यामुळे जरांगे यांच्या संभाव्य मुंबईतील आंदोलनाचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाल्याचे चित्र आहे.
Bombay High Court decision on Manoj Jarange Mumbai protest at Azad Maidan
आझाद मैदानावरील मराठा आंदोलनाला हायकोर्टाचा हिरवा कंदील
मनोज जरांगे पाटील यांच्या या संभाव्य मुंबई दौऱ्याला आणि आझाद मैदानावरील आंदोलनाला विरोध करणारी याचिका निलेश डहाणूकर आणि राजेश दळवी यांनी हायकोर्टात दाखल केली होती. मागील वेळी मराठा आंदोलकांनी संपूर्ण दक्षिण मुंबईचा ताबा घेतल्याने कायदा आणि सुव्यवस्थेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता, असा दाखला याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. गेल्या वर्षीच्या आंदोलनात अखेर हायकोर्टालाच आझाद मैदान रिकामी करण्याचे आदेश द्यावे लागले होते, याची आठवणही त्यांनी करून दिली.
पण, या सर्व युक्तिवादावर कोर्टाने नमूद केले की, मागील घटनेच्या धर्तीवर आपण मूलभूत अधिकारात हस्तक्षेप करू शकत नाही. दुसरीकडे, जरांगे पाटील यांनी आपल्या सर्व मागण्या मान्य झाल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नसल्याचा ठाम पवित्रा घेतला आहे. १२ तारखेनंतर कोणत्याही क्षणी मुंबईला जाण्याचा इशारा त्यांनी आधीच दिला होता. त्यामुळेच आता या न्यायालयीन निर्णयानंतर राज्य सरकारची आणि विशेषतः पोलिसांची डोकेदुखी चांगलीच वाढणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दुसरीकडे, न्यायालयाने आंदोलनाला सरसकट बंदी घातलेली नाही. पण, जरांगेंना मुंबईत यायचं असेल, तर आधी पोलिसांची रीतसर परवानगी घ्या. त्याशिवाय कोणतंही आंदोलन करता येणार नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट बजावलंय. थोडक्यात सांगायचं तर, आधी कायदेशीर परवानगी घ्या आणि मगच मुंबईत या; अशी थेट तंबी न्यायालयाने दिली आहे.
त्यातच, जरांगेंचं सलग १४ दिवसांपासून उपोषण सुरू आहे. त्यामुळे त्यांच्या आरोग्याची तातडीने वैद्यकीय तपासणी करा, अशा सक्त सूचनाही कोर्टाने प्रशासनाला दिल्या आहेत. त्यामुळे आता जरांगे परवानगीचा कायदेशीर मार्ग निवडणार? की थेट मुंबईकडे कूच करणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- पुणे दारुबंदी प्रकरण: १२ दिवसांच्या सरसकट बंदीवरून हायकोर्टाचा संताप, प्रशासनाला विचारला जाब
- मनोज जरांगेंचा छगन भुजबळांवर पलटवार: ‘कशाला काड्या लावतोस?’, जिल्हाधिकारी वादावरही दिला सडेतोड खुलासा
- अमृता फडणवीसांच्या जेवणाच्या निमंत्रणावर मनोज जरांगेंची थेट प्रतिक्रिया; म्हणाले, ‘ताईने बोलावलंय, पण…’
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
