मुंबई: महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये हिंदी तिसरी भाषा म्हणून सक्तीची करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात विरोधी पक्षांनी दंड थोपटले आहेत. ५ जुलै रोजी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांनी संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या निषेध मोर्चात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार गट) सहभागी होणार असल्याची महत्त्वाची घोषणा खासदार सुप्रिया सुळे ( Supriya Sule ) यांनी आज केली.
या निर्णयावर भाष्य करताना सुप्रिया सुळे यांनी, “भाषा शिक्षण हा केवळ राजकीय नव्हे, तर अत्यंत महत्त्वाचा सामाजिक आणि शैक्षणिक विषय आहे,” असे स्पष्ट केले. त्या पुढे म्हणाल्या, “भाषेसंदर्भात जे जाणकार आणि तज्ज्ञ आहेत, त्यांचे मत, माहिती आणि विचार जाणून घेणे आवश्यक आहे. हा विषय केवळ राजकारण म्हणून हाताळणे योग्य नाही.”
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हिंदी सक्तीविरोधातील या मोर्चात पूर्ण ताकदीने सहभागी होईल, असे सुप्रिया सुळे यांनी ठामपणे सांगितले. त्यांच्या पक्षाकडून ‘मराठीसाठी’ या मोर्चात कोण सहभागी होईल, हे आज-उद्या निश्चित होईल, असेही त्यांनी ( Supriya Sule ) नमूद केले.
जनतेच्या भावना ऐकणे हे लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्य आहे, असे सांगताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, “आम्ही लोकप्रतिनिधी आहोत, त्यामुळे जनतेच्या भावना नेहमी ऐकून घेणे हीच लोकप्रतिनिधींची खरी ताकद असते. कोणी एकत्र येण्याची भावना व्यक्त केली तर आम्ही ती ऐकून घेतली.” त्यांनी पुन्हा एकदा या विषयाचे गांभीर्य अधोरेखित केले. “शिक्षण हा विषय खूप गंभीर आहे. हा ‘त्यांचं सरकार की आमचं सरकार’ असा प्रश्न नाही. शिक्षणासंदर्भातील निर्णय तज्ज्ञांनी आणि पालकांनी मिळून घ्यायला हवा,” असे आवाहनही त्यांनी ( Supriya Sule ) केले.
राज्य सरकार त्रिभाषिक धोरणांतर्गत चौथीपर्यंत हिंदी सक्तीची करण्याचा विचार करत आहे. यापूर्वीच राज्यसभा खासदार शरदचंद्र पवार आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे) नेते संजय राऊत यांच्यासह अनेक विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी या निर्णयावर तीव्र टीका केली आहे.
तत्पूर्वी, शुक्रवारी मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना, राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी राज्यात ‘हिंदी लादण्या’ विरोधात मनसे आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे) यांच्या संयुक्त मोर्चाची घोषणा केली होती. राऊत यांनी स्पष्ट केले होते की, “आम्ही कोणत्याही भाषेच्या विरोधात नाही. आम्ही नेहमीच हिंदीचा आदर केला आहे. आमच्यासारख्या लोकांनी नेहमीच हिंदीचे महत्त्व सांगितले आहे. आमचा पक्ष अनेक प्रकारे हिंदीचा वापर करतो. परंतु ‘त्रिभाषिक धोरणा’ अंतर्गत चौथीपर्यंत हिंदीला तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य करण्याचा निर्णयामुळे मुलांवर अनावश्यक भार येईल.”
📌 महत्वाच्या बातम्या
- दातदुखीने हैराण आहात? ‘हे’ घरगुती उपाय आहेत रामबाण, लगेच मिळेल आराम!
- विदेशी मद्य उद्योगाला परवान्यांची खैरात? मंत्रिमंडळात खळबळ, ‘लाडकी बहिण’ योजनेमुळे तिजोरीत खडखडाट!
- भरवर्गात शिक्षिकेचा विद्यार्थिनींसह ‘वाका वाका’ डान्स! VIDEO पाहून नेटकरी म्हणाले, ‘आमच्या वेळी अशा शिक्षिका…’
Ask Maharashtra Desha
आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
