Share

मोदींच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यापूर्वी मोठी गुड न्यूज! फिजी-ऑस्ट्रेलिया करारामुळे भारताला धोरणात्मक फायदा

ऑस्ट्रेलिया आणि फिजी यांच्यात झालेल्या ऐतिहासिक संरक्षण करारामुळे चीनच्या वाढत्या प्रभावाला आव्हान मिळण्याची शक्यता आहे. भारत, QUAD आणि इंडो-पॅसिफिक धोरणासाठी ही सकारात्मक घडामोड मानली जात आहे.

Published On: 

Fiji-Australia Pact

🕒 1 min read

Fiji-Australia Defence Pact: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यापूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्रातून भारतासाठी (India) महत्त्वाची रणनीतिक घडामोड समोर आली आहे. ऑस्ट्रेलिया (Australia) आणि फिजी (Fiji)यांनी ऐतिहासिक संरक्षण करारावर स्वाक्षऱ्या करत द्विपक्षीय सुरक्षा सहकार्याला नवे बळ दिले आहे. ‘Ocean of Peace Alliance’ असे नाव देण्यात आलेल्या या करारामुळे इंडो-पॅसिफिक (Indo-Pacific) क्षेत्रातील सामरिक समीकरणांवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बनीज आणि फिजीचे पंतप्रधान सितिवेनी राबुका यांनी फिजीची राजधानी सुवा येथे या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारानुसार दोन्ही देश सुरक्षा, संरक्षण आणि सार्वभौमत्वाशी संबंधित कोणत्याही धोक्याच्या परिस्थितीत परस्पर सहकार्य करतील तसेच आवश्यकतेनुसार एकमेकांशी सल्लामसलत करून संयुक्त भूमिका घेतील.

चीनच्या वाढत्या प्रभावाला आव्हान

विश्लेषकांच्या मते, हा करार प्रशांत महासागर क्षेत्रात चीनचा वाढता लष्करी आणि राजनैतिक प्रभाव मर्यादित करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. गेल्या काही वर्षांत चीनने या भागातील अनेक बेट राष्ट्रांशी संबंध मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अशा परिस्थितीत फिजीने ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडसारख्या लोकशाही देशांसोबत संरक्षण सहकार्य वाढवणे ही मोठी रणनीतिक घडामोड मानली जात आहे.

भारत आणि QUAD साठी का महत्त्वाचा?

भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया हे QUAD समूहाचे सदस्य आहेत. या समूहाचे प्रमुख उद्दिष्ट ‘Free and Open Indo-Pacific’ ही संकल्पना मजबूत करणे आहे. ऑस्ट्रेलियाचे प्रशांत महासागरातील वाढते संरक्षण सहकार्य चीनच्या विस्तारवादी धोरणावर अंकुश ठेवण्यास मदत करू शकते. त्यामुळे भारताच्या इंडो-पॅसिफिक धोरणालाही अप्रत्यक्ष बळ मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

व्यापार आणि समुद्री मार्गांसाठी दिलासादायक

प्रशांत महासागर हा जागतिक व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाचा सागरी मार्ग मानला जातो. या भागात चीनचा प्रभाव वाढल्यास भविष्यात जागतिक पुरवठा साखळी आणि समुद्री वाहतुकीवर परिणाम होऊ शकतो. फिजी, वानुआतु आणि पापुआ न्यू गिनीसारख्या देशांचे लोकशाही राष्ट्रांसोबत वाढते सहकार्य मुक्त आणि सुरक्षित सागरी व्यापारासाठी सकारात्मक पाऊल मानले जात आहे.

भारताच्या कूटनीतीला मिळणार बळ

भारत गेल्या काही वर्षांत प्रशांत महासागरातील बेट राष्ट्रांसोबत संबंध अधिक दृढ करण्यावर भर देत आहे. Forum for India-Pacific Islands Cooperation (FIPIC) या उपक्रमाच्या माध्यमातून भारत आरोग्य, माहिती तंत्रज्ञान, सौरऊर्जा आणि क्षमता विकास यांसारख्या क्षेत्रांत या देशांना सहकार्य करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वी पापुआ न्यू गिनीचा दौरा करून या भागातील भारताची उपस्थिती अधिक मजबूत केली होती. अशा वेळी ऑस्ट्रेलिया-फिजी संरक्षण करार भारताच्या परराष्ट्र धोरणासाठीही सकारात्मक मानला जात आहे.

भारतीय वंशीय नागरिकांसाठीही महत्त्वाचा

फिजीमध्ये भारतीय वंशाच्या नागरिकांची संख्या मोठी आहे. देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे 37 ते 40 टक्के लोक भारतीय वंशाचे असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे फिजीची राजकीय आणि सामरिक स्थिरता भारतासाठी तसेच तेथील भारतीय समुदायासाठीही महत्त्वाची आहे. चीनच्या प्रभावापासून दूर राहून फिजीने लोकशाही देशांसोबत संरक्षण सहकार्य वाढवणे हा भारताच्या हिताचाही भाग असल्याचे मानले जात आहे.

📌 महत्वाच्या बातम्या

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now

Join WhatsApp

Join Now
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही