Share

देवेंद्र फडणवीसांचा खोटेपणा उघड! ठाकरेंनी हिंदी सक्ती स्वीकारलीच नव्हती, अनिल परबांनी दिले पुरावे!

Anil Parab refutes Devendra Fadnavis’s claim on Uddhav Thackeray’s acceptance of three-language formula.

Published On: 

Anil Parab refutes Devendra Fadnavis claim on Uddhav Thackeray's acceptance of three-language formula.

🕒 1 min read

मुंबई: राज्यात पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीच्या त्रिभाषा सूत्राच्या अंमलबजावणीवरून सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी पक्ष यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांचा कलगीतुरा रंगला आहे. हे धोरण तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच स्वीकारले होते, असा देवेंद्र फडणवीसांचा दावा ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब ( Anil Parab ) आणि मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर यांनी पुराव्यानिशी खोडून काढला आहे. ५ जुलै रोजी या निर्णयाविरोधात ठाकरे बंधूंच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त मोर्चा निघण्यापूर्वीच हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

अनिल परब म्हणाले की, “उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना माशेलकर समितीचा अहवाल कॅबिनेटसमोर आला होता. मात्र, त्यानंतर तो केवळ अभ्यास गटाकडे देण्यात आला. विशेष म्हणजे, त्या अभ्यासगटाची एकही बैठक झाली नाही किंवा त्यावर कोणतीही चर्चा झाली नाही. हा विषयच बाजूला पडला होता.”

Anil Parab Exposes Devendra Fadnavis’s False Claim

परब यांनी प्रशासकीय प्रक्रिया स्पष्ट करत सांगितले की, कोणत्याही समितीचा अहवाल कॅबिनेटसमोर आल्यानंतर तो अभ्यास समितीकडे पाठवला जातो. अभ्यास समिती आपला अहवाल कॅबिनेटला कळवते आणि त्यानंतर कॅबिनेट तो स्वीकारायचा की नाही, याचा निर्णय घेते. जर तो अहवाल स्वीकारला, तरच त्याचा जीआर (Government Resolution) काढला जातो आणि अंमलबजावणी केली जाते. महाविकास आघाडी सरकारने कुठेही हिंदी भाषा सक्तीची करा किंवा त्रिभाषा धोरण स्वीकारा असे म्हटले नसल्याचे परब ( Anil Parab ) यांनी सांगितले.

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना, रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिभाषा सूत्र लागू करण्यासंदर्भात एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल जानेवारी २०२२ मध्ये कॅबिनेटसमोर आला. तेव्हा उद्धव ठाकरे यांनी तो अहवाल मुंबई आणि पुणे विद्यापीठांमधील तज्ज्ञांच्या अभ्यासगटाकडे पाठवण्याचे निर्देश दिले होते.

अनिल परब यांनी पुढे सांगितले की, जानेवारी २०२२ मध्ये हा अहवाल त्यांच्यासमोर आला होता, पण त्यावर कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आला नाही. जून २०२२ मध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार पडले आणि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. “आता हिंदी भाषेवर देवेंद्र फडणवीस सरकारने २२ एप्रिल रोजी जीआर काढला आणि त्रिभाषा सूत्र स्वीकारत त्याची अंमलबजावणी सुरू केली. त्यामुळे फडणवीस हेच याचे जनक आहेत. माझ्याकडे सगळ्या तारखांचा संदर्भ आहे,” असे सांगत परब ( Anil Parab ) यांनी देवेंद्र फडणवीसांचा खोटेपणा उघड केला. या खुलाशाने भाजपच्या आरोपांना उत्तर मिळाले असून, आता ५ जुलै रोजीच्या मोर्चाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

📌 महत्वाच्या बातम्या

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now
Maharashtra Education Marathi News Mumbai Politics

Join WhatsApp

Join Now

🕘 संबंधित बातम्या