NEET-UG पेपरफुटीविरोधातील आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेले सर्व गुन्हे (FIRs) रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी, असे प्रतिपादन शिवसेना (ठाकरे) नेते आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) यांनी गुरुवारी केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, त्यांच्या आधीच्या आदेशामुळे संबंधित राज्य सरकारांना कायद्यानुसार विद्यार्थी आंदोलकांवरील FIR शी संबंधित कार्यवाही बंद किंवा मागे घेण्यापासून रोखले जाणार नाही. त्यानंतर ठाकरे यांनी हे विधान केले.
Aaditya Thackeray seeks relief for NEET student protesters
विद्यार्थी आंदोलकांच्या सुटकेबाबतच्या मागील आदेशातील ‘गुन्हेगारी पार्श्वभूमी’ हा शब्दप्रयोग केवळ गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्यांसाठीच वापरला गेला होता, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
X वरील एका पोस्टमध्ये ठाकरे म्हणाले की, आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर गुन्हे मागे घेण्याबाबत महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) काढलेली अधिसूचना म्हणजे केवळ वेळ, ऊर्जा आणि संसाधनांचा अपव्यय आहे.
शिवाय, इतर जर इतर राज्यांनी असे केले असेल, तर महाराष्ट्राने का नाही? वास्तविक, सर्व गुन्हे रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकारनेच कलम १४२ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली पाहिजे.
“राज्य सरकारच्या लपंडावाच्या खेळाकडे दुर्लक्ष करून, ज्यांनी आम्हाला ईमेल केले होते, त्यांना दिलेल्या वचनावर आम्ही ठाम आहोत. या प्रक्रियेची माहिती देण्यासाठी आम्ही त्यांची बैठक आयोजित करू. ॲडव्होकेट सागर देवरे यावर काम करत आहेत.”
गुन्हे मागे घेण्याबाबत केंद्राने दिलेल्या आश्वासनाचा महाराष्ट्र सरकार आदर करते की नाही, हे पाहणे रंजक ठरेल, अशी टिप्पणी आदित्य ठाकरे यांनी केली. तसेच, या विषयाबाबत आपली बाजू ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या संपर्कात असल्याचेही ठाकरे यांनी नमूद केले.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- ‘शिंदे अपात्र तर आमची मेजॉरिटी’ – कपिल सिबल
- Bigg Boss फेम अर्शी खान पुन्हा चर्चेत; म्हणाली, “मी गुपचूप…”
- सुप्रीम कोर्ट धनुष्यबाण गोठवणार? एकनाथ शिंदेंची धाकधूक वाढली
Ask Maharashtra Desha
आधी महाराष्ट्र देशाच्या उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
