‘शिंदे अपात्र तर आमची मेजॉरिटी’ – कपिल सिबल

शिवसेना सुनावणीत कपिल सिब्बल यांनी शिंदे आमदार अपात्र झाल्यास ठाकरे गटाचे बहुमत ठरते असा दावा सर्वोच्च न्यायालयात केला.

Published On:

ऑगस्ट 13, 2026 5:25 PM

शिवसेना पक्षांतर्गत वादाबाबतच्या आजच्या सुनावणीदरम्यान, ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल (kapil Sibal) यांनी एक महत्त्वपूर्ण युक्तिवाद मांडला. अपात्रतेच्या मुद्द्यावर बोलताना त्यांनी त्यावेळी शिंदे आणि ठाकरे गटांकडे असलेल्या आमदारांच्या संख्येचा संदर्भ दिला.

कपिल सिबल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर युक्तिवाद केला की, “जर शिंदे गटाचे आमदार अपात्र केले तर आमचीच मेजॉरिटी होते.”

कपिल सिबल यांनी शिंदेंचे आमदार अपात्र केल्यावर आमचेच संख्याबळ अधिक राहते, असे सूचवून मूळ पक्ष हा ठाकरेंचाच उरतो. शिंदे यांना पक्ष आणि चिन्ह देण्याचा संबंधच येत नाही. सिब्बल यांच्या या युक्तिवादामुळे शिंदे गटाचे टेन्शन वाढण्याची शक्यता आहे.

Kapil Sibal argues in Supreme Court

आजच्या सुनावणीत कपिल सिबल यांनी पक्षाचे चिन्ह आणि आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर जोरदार युक्तिवाद केला. त्यांनी न्यायालयासमोर आमदारांच्या संख्येचा तपशील मांडला. त्यानुसार, ५५ पैकी ४० आमदार शिंदे गटाकडे होते, तर १५ आमदार ठाकरे गटाकडे होते. शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरल्यास आमच्या बाजूला मेजॉरिटी असेल, असा दावा सिबल यांनी केला.

शिंदे आणि आमदारांना मिळाला लाभ

कपिल सिबल यांनी पक्षांतर्गत नियुक्त्यांच्या प्रक्रियेबद्दलही माहिती दिली. उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी एकनाथ शिंदे यांची ‘नेते’ म्हणून नियुक्ती केली होती, याची त्यांनी आठवण करून दिली. २०१८ च्या पक्षाच्या घटनेनुसार, शिंदे आणि त्यांच्यासोबत बंड करून गेलेल्या आमदारांनी पदाचा लाभ घेतला.

शिंदे आमदार झाले, मंत्री झाले. ज्या पक्षाच्या घटनेचा लाभ या व्यक्तींनी घेतला, त्या घटनेलाच बगल देऊन ते आता एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत कसे जाऊ शकतात, असा प्रश्न सिबल यांनी उपस्थित केला. त्यांनी विचारले, “तुम्ही त्याच आधारावर निवडून आला होतात ना?”

आयोगाकडून कोणतीही चौकशी नाही

पदाधिकारी निवडला किंवा नियुक्त केला असला तरी तो निवडून येतो. प्रतिनिधी सभेला पदाधिकारी निवडण्याचे अधिकार आहेत, असंही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं.

आयोगाने पक्षाच्या सर्वोच्च निर्णय घेणाऱ्या समितीचा किंवा त्यातील सदस्यांचा विचार केला नाही, तसेच या बाबींबाबत कोणतीही चौकशीही केली नाही, असा दावा सिबल यांनी केला. पदाधिकारी निवडला किंवा नियुक्त केला असला तरी तो निवडून येतो. प्रतिनिधी सभेला पदाधिकारी निवडण्याचे अधिकार आहेत, असेही त्यांनी कोर्टाला सांगितले.

देशातील कायद्याचे राज्य…

“पक्षांतरविरोधी कायद्याने ज्या गोष्टींना पायबंद घातला. त्याच गोष्टींना बळ मिळेल, अशा प्रकारे घटनात्मक तरतुदींचा अर्थ लावता येणार नाही. अपात्रतेच्या प्रकरणातील कसोटी पूर्ण वेगळी आहे. अपात्रतेचा निर्णय घेत असताना इतर घटनांचा विचार केला जाऊ शकतो.” असे सिबल म्हणाले.

पुढे सिबल म्हणाले की, “पक्षात फूट पडली की नाही हे ठरवण्यासाठी नंतर घडलेल्या घटनांचा आाधार घेता येणार नाही. नाही तर एखादी व्यक्ती सत्तेवर येते आणि मुख्यमंत्री बनते. आमच्या मते, त्या व्यक्तीला अपात्र करायला हवे होते. नाही तर अशा व्यक्तीला पदाचा वापर करून शक्य तेवढं समर्थन मिळवण्यास प्रोत्साहन मिळते.”

“देशात कायद्याचे राज्य टिकवायचे असेल, तर परिच्छेद 15 किंवा दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदींचा अर्थ अशा प्रकारे लावता येणार नाही.” असेही कपिल सिबल यांनी सांगितले.