नवी दिल्ली: ‘इंडियन एक्सप्रेस’ने निवडणूक आयोगाच्या ‘एसआयआर’ (SIR) प्रक्रियेबाबत दिलेल्या वृत्तानंतर आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावरील आक्षेपांनंतर निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण दिले आहे. आयोगातील सर्व निर्णय एकमताने व सर्वसंमतीनेच घेतले जातात आणि निर्णयप्रक्रियेत मतभेद असणे ही अत्यंत स्वाभाविक बाब आहे, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
विरोधी पक्ष, प्रादेशिक नेते आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याकडून आयोगावर सातत्याने सरकारच्या दबावाखाली काम करत असल्याचा आरोप होत आहे. त्यातच, ‘एसआयआर’ प्रक्रियेदरम्यान दोन निवडणूक आयुक्तांनी १० महिन्यांत १४ आक्षेप (जे एकाच दिवसात नोंदवले गेले) दाखल केल्याचा दावा वृत्तात करण्यात आला होता. यावरून आयोगाच्या कार्यक्षमतेवर टीकेची झोड उठल्यानंतर, आयोगाने (Election Commission) ८ मुद्द्यांचे सविस्तर निवेदन प्रसिद्ध करून हे आरोप फेटाळले आहेत.
निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलेले ८ मुद्दे:
१. घटनात्मक संस्था: निवडणूक आयोग ही कलम ३२४ अंतर्गत कार्य करणारी घटनात्मक संस्था आहे. लेखी टिप्पण्या आणि तांत्रिक छाननी हा पारदर्शकता सुनिश्चित करणाऱ्या नियमित प्रक्रियेचा भाग आहे.
२. कायदेशीर वैधता: आयोगाचे सर्व प्रशासकीय आदेश आणि निर्णय हे २०२३ च्या अधिनियमानुसार कायदेशीर वैधतेसह व वैधानिक प्रक्रियेचे पालन करून घेतले जातात.
३. नियमित प्रशासकीय प्रक्रिया: निर्णयाचा मसुदा तयार करताना सदस्यांनी दिलेल्या सूचना या मतदारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि प्रक्रियांमध्ये सुधारणा आणण्यासाठी असतात.
४. मतभेद स्वाभाविक: कोणत्याही संस्थेच्या विचारविनिमय प्रक्रियेत मतभेद असणे स्वाभाविक आहे. आयोगातील प्रत्येक अधिकारी सुधारणांसाठी सूचना देण्यास पूर्णपणे अधिकृत आहे.
५. सर्वसंमतीने निर्णय: केवळ काही अंतर्गत नोंदी ठळक करून व्यापक सहमतीकडे दुर्लक्ष करणे चुकीचे आहे. गेल्या वर्षभरातील मतदार यादी पुनरीक्षण (SIR) आणि सुमारे ४० नवे उपक्रम संपूर्ण आयोगाच्या सर्वसंमतीने राबवले आहेत.
६. निवडणुकांचे यशस्वी कामकाज: नुकत्याच झालेल्या बिहार, केरळ, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी, आसाम आणि पश्चिम बंगालमधील निवडणुकांचे कामकाज यशस्वीरीत्या पार पडले असून, यादरम्यानचे सर्व निर्णय एकमताने झाले.
७. डेटा सुरक्षा: आयोगाचे ECINET प्लॅटफॉर्म कडक डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉलअंतर्गत सुरक्षित आहे. मतदार नोंदणी आणि नावे वगळण्याचे अधिकार कायद्यानुसार ERO आणि DEO या वैधानिक प्राधिकाऱ्यांकडे आहेत.
८. घटनात्मक कर्तव्य: लोकशाहीच्या बळकटीकरणातील आपली भूमिका ओळखून आयोग आपल्या घटनात्मक कर्तव्यांचे पालन करण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- मुरुम माफियांना दणका! पोलिसांसमोरून हायवा पळवणारा चालक अखेर अटकेत; स्विफ्ट कार आणि जेसीबी जप्त
- “मी त्यांचं तोंडही पाहत नाही”; मुख्यमंत्र्यांच्या गाडीत एकत्र प्रवास केल्यानंतर ओमराजेंचा पाटलांवर हल्लाबोल
- मराठवाड्यात सरसकट दुष्काळ जाहीर करा, हेक्टरी ५० हजारांची मदत द्या; छावा महाराष्ट्र सेनेचे आंदोलन
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
