पैठण | किरण काळे पाटील : एकाच मालमत्तेवर एकाच वेळी बँक आणि सरकार असा दुहेरी दावा ठोकू शकतात? ऐकायला एखाद्या सस्पेन्स थ्रिलर चित्रपटासारखं वाटेल, पण पैठणच्या बहुचर्चित श्री संत एकनाथ सहकारी साखर कारखान्यात सध्या असाच एक मोठा कायदेशीर पेच उभा राहिला आहे. एका बाजूला बँकेला त्यांचे ४२ कोटी हवे आहेत, तर दुसरीकडे सरकारला शेतकऱ्यांची थकीत एफआरपी (FRP) द्यायची आहे. आणि कारखाना मात्र एकच! मात्र, ३० कोटींच्या कर्ज घोटाळ्यात अडकलेल्या या कारखान्यात आता एक नवा आणि मोठा ट्विस्ट आलाय.
सचिन घायाळ शुगर प्रायव्हेट लिमिटेडने (Sachin Ghayal Sugar Mill Scam) २०१५ मध्ये हा कारखाना चालवायला घेतला. त्यानंतर जे घडले त्याने संपूर्ण सहकार क्षेत्र हादरले. आता जप्ती आणि लिलाव टाळण्यासाठी घायाळ कंपनीने उच्च न्यायालयात एक नवी खेळी केली.
एकाच मालमत्तेवर बँक आणि सरकारचा दुहेरी दावा
कारखान्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची ‘एफआरपी’ थकवली. त्यामुळे विशेष लेखापरीक्षकांनी थेट महसूल वसुली प्रमाणपत्र (RRC) काढले. कारखान्याची दोन्ही गोदामे सील केली आणि २५ जून २०२६ रोजी थेट लिलावाची नोटीस काढली. आता इथेच खरा कायदेशीर पेच उभा राहिला. एकाच ११२ एकर मालमत्तेवर आता बँकेचा (कर्ज वसुलीसाठी) आणि राज्य सरकारचा (शेतकऱ्यांसाठी) असा थेट कायदेशीर संघर्ष सुरू झाला आहे.
लिलाव रोखण्याची खेळी अन् हायकोर्टाचा ‘मास्टरस्ट्रोक’
जप्ती आणि लिलाव टाळण्यासाठी ‘सचिन घायाळ शुगर प्रायव्हेट लिमिटेड’ कंपनीने थेट उच्च न्यायालयात (CA 9998/2026) धाव घेतली. कारखान्याच्या गोदामात तब्बल १३,५८१.५० क्विंटल साखर आणि मळी पडून आहे. मळी नाशवंत असल्याने लिलाव थांबवा आणि आम्हालाच ती विकू द्या, आलेले पैसे आम्ही शेतकऱ्यांना देऊ, अशी विनंती कंपनीने केली.
सचिन घायाळ यांच्या म्हणण्यानुसार, ३० कोटींपैकी १३.१७ कोटी रुपये थेट राज्य सहकारी बँकेच्या (MSC Bank) थकीत कर्जफेडीसाठी (OTS) दिले आहेत. तर उरलेल्या पैशांतून कारखान्याचे आधुनिकीकरण करून गाळप क्षमता १२५० TCD वरून थेट २४०० TCD पर्यंत दुप्पट केली आहे आणि याचे २२०० पेक्षा जास्त GST बिले तपासात दिली आहेत.
१ सप्टेंबर २०२६ रोजी हायकोर्टाने कंपनीला तात्पुरता दिलासा देत लिलाव रोखला खरा, पण सोबतच असा काही मास्टरस्ट्रोक लगावलाय की आता पैशांची सर्व सूत्रे थेट कोर्टाच्याच हातात गेली आहेत.
मा. न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी आणि मा. न्यायमूर्ती आबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठाने साखर विकायला परवानगी दिली, पण अत्यंत कडक अटींवर. ही साखरेची विक्री कंपनीच्या मनमानीने होणार नाही, ती थेट साखर आयुक्त, प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) आणि विशेष लेखापरीक्षक या तीन मोठ्या अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखालीच होईल. सर्वात मोठा दणका म्हणजे, कंपनीला ही साखर विकून पूर्ण पैसे थेट उच्च न्यायालयात जमा करण्यासाठी ‘४ आठवड्यांची’ कडक डेडलाईन देण्यात आली आहे. या आदेशाचे पालन झाले की नाही, हे पाहण्यासाठी आता ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
या सुनावणीदरम्यान कोर्टात मोठा युक्तिवाद रंगला. कंपनीला जप्त केलेला साठा परस्पर विकायला देण्यास तहसीलदारांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे विरोध दर्शवला. तर दुसरीकडे, शेतकऱ्यांच्या बाजूने ॲड. धनंजय पाटील, ॲड. शैलेंद्र गंगाखेडकर आणि ॲड. दादासाहेब दसपुते यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली.
“घायाळ कंपनीविरुद्ध आधीच अनेक वसुलीची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे साखरेच्या विक्रीतून येणारा पैसा ते परस्पर इतर देण्यांसाठी वापरू शकतात,” अशी भीती वकिलांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली. शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पैसे सुरक्षित राहावेत, या वकिलांच्या भक्कम युक्तिवादानंतरच हायकोर्टाने कंपनीला साखरेचे पैसे परस्पर न वापरता थेट ‘हायकोर्टातच जमा करण्याचा’ तो कडक मास्टरस्ट्रोक लगावला.
संगणक गायब ते पत्नीच्या नावे जमीन: कसा झाला ३० कोटींचा खेळ?
अधिकृत एफआयआरनुसार (FIR 63/2026), कारखान्याच्या आधुनिकीकरणासाठी ३० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले होते. त्यासाठी मौजे मुधलवाडी येथील औरंगाबाद-पैठण महामार्गावरील गट नं. १६६ ते १७८ मधील तब्बल ११२ एकर (४५.७१ हेक्टर) जमीन, पेट्रोल पंप आणि कर्मचारी कॉलनी बुलढाणा अर्बन बँकेकडे गहाण ठेवण्यात आली. बँकेने याच कर्जाच्या वसुलीसाठी मुद्दल आणि व्याजासह ४२ कोटी ४५ लाख रुपयांची कायदेशीर नोटीस (कलम ८४) बजावली आहे.
HDFC बँकेच्या Current Account मध्ये पैसे जमा होताच ३० ऑगस्ट ते ६ सप्टेंबर २०२१ या अवघ्या आठ दिवसांत १६ कोटी रुपये काढण्यात आले. खात्यात पैसे येताच हे पैसे आधुनिकीकरणासाठी न वापरता ‘अशोक शुगर’ आणि ‘देवेंद्र पॉवर सोल्युशन’ आणि ‘HLICUL’ सारख्या असंबंधित कंपन्यांकडे वळवले गेले. विशेष म्हणजे तब्बल ७० खाजगी व्यक्तींना लाखो रुपये वाटले गेले आणि स्वतःसाठी रोख रक्कमही काढली गेली. औरंगाबाद पेपर मिल्सला १ कोटींचा ॲडव्हान्स दिला. १ सप्टेंबर २०२२ रोजी तो अधिकृतपणे परत घेतला आणि बरोबर दुसऱ्याच दिवशी (२ सप्टेंबर) पत्नी अभिरुची घायाळ यांच्या ‘इथेनॉल किंग’च्या नावे तीच ९.८७ हेक्टर जमीन खरेदी केली गेली. ही अचूक टाईमलाईनच तपासातील सर्वात मोठा पुरावा ठरली आहे.
या ३० कोटींच्या घोटाळ्यात एकटे घायाळ नाहीत. अधिकृत एफआयआरनुसार, कर्जाच्या कागदपत्रांवर केवळ घायाळ दाम्पत्य नाही, तर तत्कालीन चेअरमन तुषार शिसोदे, कार्यकारी संचालक रोहित लोंढे आणि विठ्ठल आगळे यांच्याही सह्या आहेत. या सर्वांनी मिळून कारखान्याची मालमत्ता पणाला लावली.
यातला सर्वात धक्कादायक प्रकार म्हणजे पुराव्यांची चोरी. कारवाईची कुणकुण लागताच कारखान्यातून डेटा असलेले महत्त्वाचे संगणकच गायब करण्यात आले. जेव्हा सहकार विभागाचे अधिकारी कंपनीच्या कार्यालयात गेले, तेव्हा घायाळ यांच्या पत्नीने त्यांना थेट अडवून हाकलून लावले. खुद्द सचिन घायाळ यांनीही अधिकाऱ्यांशी हुज्जत घालत, “तुम्हाला माझ्या कंपनीचे ऑडिट करण्याचा कोणताही अधिकार नाही,” असे फोनवर सुनावले. थेट सरकारी कारवाईला असा उघड विरोध झाल्यानेच या प्रकरणाचे गांभीर्य आणखी वाढले.
‘कलम ८१ विरुद्ध ८३’ चा घोळ: पैठण कोर्टाने झापले, हायकोर्टातून दिलासा!
सचिन घायाळ यांनी ३० जूनला सहकार विभागाकडून स्वतःला क्लीन चिट देणारा एक नवा अहवाल मिळवला. याच अहवालाच्या जोरावर २२ जुलै रोजी त्यांनी पुन्हा पैठण कोर्टात (अर्ज १३२/२०२६) धाव घेतली. ‘नव्या रिपोर्टने आम्हाला क्लीन चिट दिलीय, त्यामुळे जामीन द्यावा,’ असा दावा बचाव पक्षाने केला. पण इथे न्यायाधीश गाडवे यांनी कायद्याचा अचूक कीस काढला. त्यांनी अत्यंत कडक शब्दांत स्पष्ट केले की, घायाळांवरील मूळ एफआयआर हा सहकार कायद्याच्या ‘कलम ८१’ (खात्यांचे वैधानिक ऑडिट) अंतर्गत दाखल आहे. तर ते जो नवा आदेश घेऊन आलेत, तो ‘कलम ८३’ (कारभाराची चौकशी) अंतर्गत आहे.
या दोन्ही कलमांचे कायदेशीर हेतू पूर्णपणे वेगळे आहेत. कलम ८३ च्या चौकशी आदेशामुळे, कलम ८१ चा मूळ गुन्हा आणि एफआयआर अजिबात रद्द होत नाही, असा खणखणीत निर्वाळा देत कोर्टाने त्यांचा दुसरा अर्ज थेट ‘नॉट मेंटेनेबल’ (सुनावणीयोग्य नाही) ठरवत फेटाळून लावला.
मात्र, खालच्या कोर्टात सर्व दरवाजे बंद झाल्यावर घायाळ पुन्हा औरंगाबाद खंडपीठात गेले. १२ ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांच्यासमोर सुनावणी झाली आणि इथे मात्र फासे पूर्णपणे उलटले. बचाव पक्षाने तोच नवा ‘सबस्टँटिव्ह ऑडिट’चा (कलम ८३) रिपोर्ट हायकोर्टात मांडला. हायकोर्टाने या अहवालाची दखल घेतली. ज्या जुन्या ‘टेस्ट ऑडिट’वर मूळ गुन्हा दाखल झाला होता, त्याचा पायाच आता या नव्या अहवालामुळे कमकुवत झाल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले.
ज्या ‘कलम ८३’ च्या रिपोर्टला पैठण सत्र न्यायालयाने कायदेशीररीत्या ग्राह्य धरण्यास स्पष्ट नकार दिला होता, अगदी त्याच रिपोर्टच्या आधारावर हायकोर्टाने घायाळ यांना १० सप्टेंबरपर्यंत अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले आहे.
१० गुन्हे दाखल, तरीही ६ महिने आरोपी मोकाट; पोलिसांवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह
या संपूर्ण कायदेशीर लढाईत पोलिसांच्या भूमिकेवर सर्वात गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. कागदपत्रांनुसार, २६ फेब्रुवारी रोजी या गुन्ह्याचा अधिकृत एफआयआर दाखल झाला. त्यानंतर ८ मे रोजी हायकोर्टाने अत्यंत कडक ताशेरे ओढत घायाळ यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. अटकेची टांगती तलवार आणि वरच्या कोर्टाचा दणका असूनही, तब्बल सहा महिने पोलीस मुख्य आरोपीला बेड्या ठोकू शकले नाहीत.
आता १२ ऑगस्ट रोजी घायाळ यांना (Sachin Ghayal Scam) हायकोर्टातून अटकेपासून अंतरिम संरक्षण मिळाले आहे. पण मग मे ते ऑगस्ट या मधल्या काळात, जेव्हा आरोपीकडे कोणतेही कायदेशीर संरक्षण नव्हते, तेव्हा पोलीस यंत्रणा नेमकी काय करत होती? पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन आरोपी मोकाट कसा राहिला? याला कुणाचा राजकीय वरदहस्त होता का? हे अनुत्तरित प्रश्न आता पोलिसांच्या तपासावरच थेट बोट ठेवत आहेत.
सचिन घायाळ यांच्यावर फसवणूक, मारहाण आणि चेक बाऊन्सचे तब्बल १० गुन्हे आधीच प्रलंबित आहेत, अशी नोंद हायकोर्टाच्या निकालात आहे. तरीही एका सराईत आर्थिक गुन्हेगाराला अटक करण्यात पोलीस सहा महिने का अपयशी ठरले, हा मोठा प्रश्न आहे.
एकीकडे कारखान्याचे कामगार न्यायासाठी वणवण भटकत आहेत, बँकेने ४२ कोटी ४५ लाखांच्या वसुलीची नोटीस काढली आहे आणि दुसरीकडे कोर्टात कायद्याचा असा लपंडाव सुरू आहे. आता १० सप्टेंबरला होणाऱ्या सुनावणीत ‘कलम ८१ विरुद्ध ८३’ च्या या कायदेशीर लढाईत कोण बाजी मारतं, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष लागलं आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- ३० कोटींचा घोटाळा: संगणक चोरी ते ११२ एकर तारण; सचिन घायाळ केसची खळबळजनक ‘इनसाईड स्टोरी’
- FIR होऊन ६ महिने उलटले, तरी सचिन घायाळ मोकाट कसा? राजकीय गौडबंगाल? पोलीस यंत्रणा झोपलीये का?
- संत एकनाथ साखर कारखाना घोटाळा: सचिन घायाळ यांना हायकोर्टाचा अंतरिम जामीन; काय आहे ३० कोटींचा खेळ?
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
