Adivasi Students Protest: आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांबाबतचे १७ दिवस चाललेले आंदोलन अखेर मागे घेण्यात आले. २९ ऑगस्ट २०२६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली अनुसूचित जमातींच्या संघटना आणि विद्यार्थी प्रतिनिधी यांच्यासोबत एक बैठक झाली. या बैठकीनंतर सरकारने दोन शासन निर्णय जारी केले. (Adivasi Students Protest)
बैठकीदरम्यान, विद्यार्थी आणि विविध संस्थांच्या प्रतिनिधींनी गेल्या दोन वर्षांत राज्यातील सरकारी आणि अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूचा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच, डॉ. सुभाष साळुंखे समितीचा अहवाल आणि इतर संबंधित अहवालांमधील शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी कालमर्यादा निश्चित असलेला कार्यक्रम तयार करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
Adivasi students protest meeting with CM Fadnavis
या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या घटनांबाबत अभ्यास करण्याचे आणि आवश्यक उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसाठी कालमर्यादा निश्चित असलेली कृती-योजना तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
यासंदर्भातील शासन निर्णयानुसार, आदिवासी विकास आयुक्त (नाशिक) यांनी पुढील तीन महिन्यांच्या कालावधीत डॉ. सुभाष साळुंखे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल, आश्रमशाळांसमोरील समस्यांवर उपाय सुचवणारे विविध संस्थांचे अहवाल आणि वेळोवेळी दिलेले महत्त्वाचे न्यायालयीन निर्णय यांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. तसेच, आयुक्तांनी अंमलबजावणीयोग्य विशिष्ट बाबी निश्चित करून मंजुरीसाठी सरकारकडे कृती-योजना सादर करणे अपेक्षित आहे.
ही कृती योजना शासनाची मंजुरी मिळाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत अंमलात आणायची आहे आणि अंमलबजावणीनंतर केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल त्वरित सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्यात आदिवासी विकास विभागांतर्गत ५०० शासकीय आणि ५५६ अनुदानित ‘आश्रमशाळा’ चालवल्या जातात.
या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचा साप चावणे, आजारपण आणि अपघात यांसारख्या विविध कारणांमुळे मृत्यू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, आरोग्य सेवांचे निवृत्त महासंचालक डॉ. सुभाष साळुंखे यांच्या अध्यक्षतेखाली ३० मे २०१६ रोजी एका तांत्रिक समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने १९ ऑक्टोबर २०१६ रोजी आपला अहवाल शासनाला सादर केला. समितीच्या शिफारशींवर आधारित आवश्यक कार्यवाहीबाबत वेळोवेळी सूचना देण्यात आल्या आहेत.
आता, संबंधित अहवाल आणि न्यायालयाचे निर्णयांचा अभ्यास करून कालमर्यादित कृती योजना तयार करावी व तिची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश शासनाने दिले आहेत. याद्वारे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची मुख्य मागणी पूर्ण केली जाणार आहे.
आदिवासी विकास विभागांतर्गत शासकीय वसतिगृहांमध्ये अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलींना भोजनासाठी देण्यात येणारी DBT बंद करून मेसची सुविधा उपलब्ध करून देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
तालुका आणि ग्रामीण स्तरावरील वसतिगृहांमध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या पद्धतीप्रमाणेच, शहरातील शासकीय वसतिगृहांसाठीही भोजन पुरवठ्याचे कंत्राट देण्याची प्रक्रिया पुढील तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित अतिरिक्त आयुक्तांना दिले आहेत.
तसेच, DBT प्रणाली बंद करणे आणि मेस सेवा प्रत्यक्ष सुरू होणे यांमधील संक्रमण काळात विद्यार्थ्यांना जेवणाबाबत कोणतीही गैरसोय होऊ नये, यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही सरकारने दिल्या आहेत.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- ‘महाराष्ट्र देशा’च्या दणक्यानंतर गोमांस तस्करांवरील कारवाया वाढल्या; पण चिकलठाणा, पाचोडसारखी धडक कारवाई MIDC पैठणमध्ये का नाही?
- ‘मुंबईच नाही, दिल्लीही हलवू शकतो’; जरांगे पाटलांचा सरकारला इशारा
- पाचोड गोमांस कारवाई: १०० किलो मांस आणि ५ लाखांची टाटा सुमो जप्त! मुख्य आरोपी कुरेशी पळाला; मोबाईल उलगडणार तस्करीचे ‘कनेक्शन’
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
