विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्जवरून संसदेत सध्या रणकंदन सुरू आहे. पण आता ही कोंडी फुटणार का? कारण केंद्र सरकारने अखेर एक पाऊल मागे घेतलंय. पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून विरोधक चांगलेच आक्रमक आहेत. विद्यार्थ्यांवरील कारवाईवरून त्यांनी रान उठवलंय. आता याच मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा करण्याची तयारी सरकारने दाखवली आहे. स्वतः गृहमंत्री अमित शाह संसदेत यावर भाष्य करतील.
पण सरकारने यासाठी एक मोठी अट ठेवली आहे. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, सरकार प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चेला तयार आहे. पण जेव्हा गृहमंत्री अमित शाह बोलायला उभे राहतील, तेव्हा विरोधकांनी गदारोळ करू नये. कोणतीही घोषणाबाजी न करता त्यांनी शांतपणे उत्तर ऐकून घ्यावे.
Amit Shah on Student Protest lathi charge
२० जुलैपासून संसदेचं कामकाज अक्षरशः ठप्प आहे. काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्ष या प्रश्नावर ठाम आहेत. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी तर गंभीर आरोप केलाय. विद्यार्थ्यांवर झालेली कठोर कारवाई थेट गृहमंत्र्यांच्याच आदेशाने झाल्याचा त्यांचा दावा आहे. त्यामुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये रोज जोरदार घोषणाबाजी पाहायला मिळत होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह संसदेत उपस्थित असतात. पण ते कामकाजात भाग घेत नाहीत, असा सणसणीत टोलाही विरोधकांनी लगावला होता. कामकाज सुरू होताच अवघ्या काही मिनिटांतच तहकूब करण्याची वेळ येत होती.
आता सरकारने चर्चेचे दार खुले केले आहे. गृहमंत्र्यांच्या उत्तराची ग्वाही देण्यात आली आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून खोळंबलेलं संसदेचं कामकाज आता पुन्हा सुरळीत मार्गावर येण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- Maharashtra Rain Update : राज्यात पावसाची विश्रांती; ‘या’ दोन जिल्ह्यांना मुसळधार पावसाचा ऑरेंज अलर्ट
- बावनकुळे, तू बावनकुळे तर आम्ही शहान्नवकुळी! मराठ्यांच्या नोंदींवरून मनोज जरांगेंचा थेट इशारा
- सुप्रिया सुळेंच्या नेतृत्वात पवारांचे शिलेदार मोदींच्या दरबारात; त्या १५ मिनिटांच्या बैठकीत नक्की काय शिजलं?
